काठमाण्डौ, १५ कार्तिक ।
सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारीका रुपमा कार्यरत ३२ हजार कर्मचारी पुन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले आफुहरुलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय मातहत ती कर्मचारी सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबार धर्ना दिएका थिए । नयाँ संरचना अनुसार समायोजनमा परेर हटाइएका कर्मचारीले आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै कार्यालय समयमा मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा दैनिक चार घण्टा धर्ना दिँदै आएका छन ।
आफुहरुलाई स्थायी प्रकृयामा लैजानुपर्ने, स्थायी प्रकृया पुगेका ज्यालादारी कर्मचारीलाई उचित रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन ।
सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका संयोजक कुमार राउतले आफूहरुको रोजिरोटी नखोस्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । संयोजक राउतले भन्नुभयो –“छठसम्म माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनको बिकल्प छैन । हामी मर्न पनि तयार छौँ ।
करारमा कार्यरत कर्मचारी मानवहादुर वलीले भन्नुभयो–“ दुई दशकभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई तीन महिनाको तलब दिएर हटाउन खोजिएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति हो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म हाम्रो आवाज सुनेन ।”
करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी आफूखुशी कर्मचारी राख्न र हटाउने कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सेवामा रहेका आफूहरूलाई हटाएर राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले आफ्ना नातेदारहरू भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
