पहाडमा सबै कुरा ठीक थियो। त्यहाँका मानिस आफ्नै धुनमा मस्त थिए। त्यहाँ पर्यटकहरुको आवतजावत जारी थियो र दार्जिलिङको चौरस्तामा रहेको नेपाली कवि भानुभक्त आचार्यको आधा कदको मूर्तिले गोरखालीहरुलाई आफ्नो मातृभाषा नेपालीको याद सधैं दिलाइरहन्थ्यो।
त्यही बेला पश्चिम बंगाल सरकारले नौ कक्षासम्म बंगाली अनिवार्य अध्ययन गर्नै पर्ने नियम ल्यायो।
उत्तर बंगालका पहाडी भागमा त्यो नियमको व्यापक विरोध भयो।
र, यसले निभ्नै लागिसकेको गोरखाल्याण्डको आगो फेरि सल्कायो।
गोरखाल्याण्ड
चोक बजारमा “हाम्रो माग गोरखाल्याण्ड” भन्दै नारा लागाउदै हिँड्ने प्रितम कार्की आफ्नो मातृभाषाको विषयमा संवेदनशिल छन्।
उनले नेपाली उनको मातृभाषा मात्र नभएर आफ्नो आमा समान भएको बताए।
यसले भाषाको मुद्दा किन यति महत्वपूर्ण छ र यसमा के समस्या छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
जवाफमा प्रितम कार्कीले भने, “हो, हामी नेपाली बोल्छौं। नेपाली पढ्न र लेख्न पनि चाहन्छौं। यो हाम्रो मातृभाषा हो। तर, हाम्रो घर दार्जिलिङमा छ। यो शहर भारतको सिमाक्षेत्र भित्र पर्छ। नेपाली बोल्ने हामी जस्ता लाखौं मानिस भारतीय हुन् र हामीलाई भारतीय हुनुमा गर्वछ।”
दार्जिलिङ हिल्सबाट प्रकाशन हुने नेपाली अखबार हिमालय दर्पणका सम्पादक शिव क्षेत्री सरकारले बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने कुरा गर्नै हुँदैनथ्यो भन्ने ठान्दछन्।
उनले बीबीसीसंग भने, “कुनै पनि जातिलाई खत्तम गर्न न्यूक्लियर बमको आवश्यकता पर्दैन। उसको भाषा खत्तम गरिदिए पुग्छ। पहाडका मानिस ठान्दछन् कि सरकारले बंगाली भाषालाई अनिवार्य गरेर यस्तै गर्ने कोशिश गर्यो। त्यसैले त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यसै पनि नेपाली भारत सकारको भाषा सम्बन्धी सूचीमा आठौं स्थानमा छ भने पश्चिम बंगालको सरकारले बंगाली किन जबर्जस्ती लागू गर्न चाहन्छ?”
मातृभाषा
भारतमा नेपाली बोल्ने जनसंख्या सबैभन्दा धेरै पश्चिम बंगालमा छ।
सन् २००१ को जनगणना अनुसार त्यहाँ बस्ने १०.२३ लाख मानिसको मातृभाषा नेपाली हो।
अहिले त्यो संख्या १२ लाख भन्दा बढी पुगिसक्यो।
दार्जिलिङसंगैको सिक्किम राज्यमा ६२.६ प्रतिशत मानिस नेपाली बोल्छन्।
जसको मतलब हुन्छ यी दुई राज्यमा नेपाली मातृभाषा भएका मानिसको बहुमत छ।
सन् १९९७ देखिनै यहाँका मानिसले नेपालीलाई आठौं सूचिमा राख्ने माग गरेका थिए।
लामो संघर्ष पछि भारत सरकारले सन् १९९२ मा त्यो माग स्वीकार गरेको थियो।
आन्दोलन
बंगाली भाषाका एक चर्चित स्तम्भकार शर्मिष्ठा बाग पहाडमा भाषालाई लिएर भइरहेको आन्दोलन सही हो भन्दछीन्।
उनका अनुसार भाषाको बहानामा गोरखाल्याण्ड आन्दोलनले अक्सिजन पाइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।
“सत्तरीको दशकमा पूर्वी बंगालमा भाषालाई लिएर सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन भयो। पाकिस्तानको सरकारले त्यस भेगमा उर्दू थोपर्न चाहन्थ्यो। त्यसको विरुद्धमा मानिसहरु सडकमा उत्रिए र उनीहरुको त्यहो विरोधका कारण पाकिस्तानको नक्सा नै परिवर्तन भयो। त्यसैले गोरखाल्याण्डको माग र भाषालाई लिएर पहाडका मानिसको संवेदना दुवै जायज छ। यसको सम्मान गर्नुपर्छ।”
‘सौताको जस्तो व्यवहार‘
गोरखाल्याण्ड आन्दोलनमा धेरैजसो सहभागी भैरहने कोमल गुरुङले नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरुप्रति पश्चिम बंगाल सरकारले संधै सौताको जस्तो व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाइन्।
“गोर्खा मूलका मानिसहरु भारतको सीमामा ज्यान गुमाउँछन्, तर सरकार भने हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्दछ। यो गलत हो,” उनले भनिन्।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाका प्रमुख सल्लाहकार तथा चर्चित स्तम्भकार स्वराज थापा पनि यो भनाइसंग सहमत छ।
उनले भने, “हामी नेपाली भाषा बोल्छौं तर यसको मतलब यो होइन कि हामी अन्य भाषाको सम्मान गर्दैनौं। हामीलाई जबरजस्ती अन्य भाषा पढ्न वाध्य बनाउन सकिंदैन।”
स्वराजले थपे, “अब आन्दोलन शुरु भइसक्यो। त्यसैले गोरखाल्याण्डको माग जारी राख्छौं। यो राम्रो कुरा हो कि भाषाले यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।”
भाषालाई लिएर पहाडमा भइरहेको आन्दोलन सरकारले बीचको कुनै बाटो नखोजेसम्म चलीरहनेछ।
किनभने यसपटको आन्दोलनले दार्जिलिङ् बाहेक देशका अन्य भागका बुद्धिजीविहरुको पनि समर्थन पाएको छ।
