धनगढी माघ २९ गते ।
कर्मचारीहरु नपुगेका कारण मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आएको वजेट निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले प्रारम्भीक रुपमा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि पठाएको झण्डै आधा अर्व रकम अख्तीयारी आएपनि खर्च हुन नसकेको हो । कर्मचारी नपुगेका कारण आएको वजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीको खातामा थन्किएको छ ।
सरकारले मर्मत सम्भारका लागि पठाएको रकम पनि निकासा हुन नसकेको अवस्थामा शहरी विकासले मर्मत सम्भारको काम उधारोमै गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालयलाई सुरुवातमा कामकाज सञ्चालन गर्नका लागि प्रति मन्त्रालय ५ करोडको हिसावले आएको ३५ करोड, संसद सञ्चालन गर्नका लागि आएको १० करोड रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीको खातामा रहेको छ ।
मर्मत सम्भारको रकम पनि निकासा नभएको अवस्थामा माघको दोस्रो साता आएको रकम कर्मचारी नपुगेका कारण मन्त्रालयहरुले खर्च गर्ने वाटो नखुलेपछि त्यसै रहेको कालेनिका कैलालीका कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेयले बताउनुभयो । मन्त्रालय स्थापना भएपनि दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने कामकाजलाई उधारोमा सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव तथा लेखा अधिकृतको नाममा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले सवै कर्मचारी नपुगेका कारण मन्त्रालयहरुलाई सरकारले पठाएको वजेट खर्च गर्न नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पिताम्वर घिमिरेले बताउनुभयो । मन्त्रालय वाहेक प्रदेश संसदका लागि १० करोड, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालन र मर्मतका लागि आएको ७ करोड रकम निकासा गरिएको छैन ।
अन्य मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी नपुगेका कारण रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा मर्मत सम्भारको काम पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले काम गरेको भएपनि भुक्तानी दिएको छैन ।
