शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुँदा पनि प्रदेश नम्वर ७ का ४६ प्रतिशत बासीन्दा गरिवीको रेखामुनी छन् ।
प्राविधिक शिक्षाका लागि यस क्षेत्रमा पर्याप्त कmलेज नहुँदा धेरै प्रदेशवासीले शिक्षाको पहुँचमा पुग्नका लागि अर्थात अध्ययनका लागि पनि ठुलो रकम खर्च गरेर अन्यत्र पठाउनपर्ने बाध्यता छ ।
प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन सके पनि प्रदेशको गरिवी ह्वात्तै घट्ने र समृद्धीको सपना पुरा गर्न सकिने देखिएको छ ।
सरकारले शिक्षामा लगानी त गरेको छ तर त्यस्को प्रतिफल भने पाएको छैन् ।
पढेलेखेका युवाहरु पनि रोजगारीको अवसर नापएको भन्दै मजदरीका लागि विदेशीने क्रम बढेका बेला विद्यमान शिक्षा प्रणालीले शिक्षित बेरोजगार मात्र उत्पादन गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तका अनुसार कुल विद्यार्थीको झण्डै ३३ प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न सके मात्रै गाउँ शहरमा रोजगारीको बातावरण श्रृजना हुने र त्यहाँको विकास हुने मान्यता रहेको छ तर प्रदेश नम्वर ७ मा मुस्कीलले २ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका छन् ।
यस्को मुख्य कारण नै प्राविधिक शिक्षा प्रदेशवासीको पहुँच बाहीर छ ।
यस्तो बेला प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउदै सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगाउन सके गरिवी न्युनीकरण हुने दावी प्राध्यापक डाक्टर पन्तको छ ।
प्रदेश ७ को श्रमबजारमा प्राविधिक जनशक्ति भारत, लगायतका मुलुकबाट आपूर्ति भइरहेको छ ।
सैद्धान्तिक शिक्षा र यसबाट उत्पादित जनशक्ति श्रमबजारमा उपयोगी नहुने अवस्थाका कारण शिक्षित बेरोजगारको सङख्या बढिरहेको छ ।
प्रदेश ७ मा झण्डै ८४ प्रतिशत जनसख्या कृषिमा आधारीत छ भने पर्यटन र जलस्रोतको उपयोग अर्थतन्त्रका अन्य महत्वपूर्ण आधार हुन् ।
तर यथार्थमा भने यहाँ कृषिका पर्याप्त कलेज छैनन भने पर्यटनका कलेजको त चर्चा पनि छैन् ।
प्राविधिक शिक्षा भनेको तुरुन्त रोजगारी पाउने र वैदेशिक रोजगारीमै जानुपरे पनि आकर्षक आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र भएकाले यसमा प्रदेशले विशेष जोड दिन पर्ने सुझाव प्राध्यापक डाक्टर पन्तको छ ।
प्राविधिक ज्ञान भएकाहरू कोही पनि बेरोजगार बन्न पर्दैन ।
त्यसैले, आजको प्रमुख आवश्यकता भनेको व्यावहारिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा दिनु नै हो प्राध्यापक डाक्टर पन्तले भने ।
जिल्ला–जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न सके प्राविधिक शिक्षामा प्रदेशवासीको पहुँच सहज हुने उनले बताए ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आर्जन गर्न उत्साहित देखिएका छन् तर प्रदेश नम्वर ७ मा त्यस्ता पर्याप्त कलेज छैनन् ।
नेपाली युवा जनशक्ति खाडी मुलुकहरूमा तल्लो स्तरको कामका लागि चर्को मूल्य तिरेर न्यून पारिश्रमिकमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् ।
यहाँ भने कपडा सिलाउने, कपाल काट्ने र होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत विदेशीकै वर्चस्व देखिएको छ ।
भारतीय लगायतका नागरिकले यहाँको अर्थतन्त्र बाहिर लगिरहँदा समेत यस्ता सीप सिकाउन नसक्नु बिडम्बना हो, उनले भने ।
