प्रदेश नम्वर ७ का स्थानीय तहहरुमा मदिराको वैधानिक कारोबार निषेध गर्ने लहर चलेका बेला घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा भने सवैको
मौनता देखिएको छ ।
मदिराका कारण घरेलु हिंसा, लुटपाट, दुर्घटना, चोरी, झैझगडा, बलत्कार, सामाजिक–परिवारिक कलह लगायतका अपराधजन्य घटना बढेको भन्दै मदिरा निषेध गर्ने लहर नै चलेको छ ।
प्रदेश नम्वर ७ का ७ पहाडी जिल्लामा त एकपछि अर्को गर्दै मदिरा निषेध गर्ने लहर नै चलेको छ ।
अपराधजन्य घटनाको मुख्य कारण बैधानिक मदिरा भन्दा पनि घरेलु मदिरा हो तर घरेलु मदिराको कारोवार रोक्न भने कसैको चाँसो देखिएको छैन् ।
मदिराको वैधानिक कारोबार निषेध गर्ने लहर चलेपछि घरेलु मदिराको कारोवार दोव्वरले बृद्धी हुने आसंका पनि बढेको छ ।
मदिराका कारण महिला हिंसाका साथै अपराधका घटना बढेपछि एक दशक लामो महिला आन्दोलन र अछाम स्थित पञ्च तथा बहुदलवादीको संयुक्त सक्रियतामा पछि २०४३ सालमा मुलुकमै पहिलो पटक अछाम जिल्लालाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गरियो ।
कागजमा निषेधित घोषणा गरिएपनि व्यवहार भने जिल्लाभरमा मदिराको कारोबार भइरहेका थियो ।
मदिराको कालोबजारीका कारण उपभोक्ता मारमा परे भने सोही बेला घरेलु मदिराको कारोवार गुणात्मक रुपमा बढ्यो, न त हिसांका घटना कम भए न त अपराधिक गतिविधी नै ।
जस्ले गर्दा मदिरा निषेध गरिएको २५ वर्षपछि अछाममा मदिरा खुला गरियो र त्यतिवेला सम्म धेरैलाई घरेलु मदिराको लत लागिसकेको थियो ।
अछाम उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश ढुङगानाले २०४३ साल तिर बन्द जस्तो देखीयो ।
समाज सकृय रहे¥यो । समाजको पाटी पछि निस्कृय भयो, उलने भने । घर घरमा मदिरा बनाएर पैसा कमाउने माध्याम भयो ।
अहिले दार्चुलाका अधिकासं स्थानयि तहसंगै बैतडीको पुर्चौडी गाउँपालिकाले मदिरा निषेध गरेको छ ।
अछाम, डडेल्धुुरा लगायतका स्थानीय तहमा पनि मदिरा निषेध गर्ने तयारी गरिरहेका छन भने कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ जिल्लाकै पहिलो मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषित भईसकेको छ ।
मदिराका कारण घरेलु हिंसा, लुटपाट, दुर्घटना, चोरी, झैझगडा, बलत्कार, सामाजिक–परिवारिक कलहलगायतका अपराधजन्य घटना बढेपछि घरेलु नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको स्थानीय तहको दावी छ ।
तर कुन मदिराले अपराधिक घटना बढाएको हो भन्ने कुराको भने हेक्का राखिएको छैन् ।
अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सवैभन्दा पहिले घरलु मदिरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका सुचना अधिकारी दिपक कुँवरले बताए ।
उनले भने, घरेलु मदिरा बिसादी हो ।
प्रहरीले पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धानबाट मूल कारण मदिरा भएको बताउदै आएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घरेलु मदिरा सजिलै पाउने भएकाले यसको सेवनबाट मातिएकाहरूले आपराधिक घटना घटाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
यस्तो बेला कुन मदिराले अपराधिक घटना बढाउन भुमिका खेलेको छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन् ।
तर कहिलेकाँही २, ४ सय लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गर्दैमा प्रहरीको नियन्त्रण अभियान भने सेलाउने गरेको छ । प्रदेश नम्वर ७ का सवै जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ भने उनीहरुले न कर तिनुपर्ने बाध्यता छ न मदिराको गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने नै ।
विभिन्न पदार्थ कुहाईएर बनाईएको घरेलु मदिराले विषादीको काम गर्ने भएकाले ज्यान जाने खतरा हुन्छ भने अपराधिक गतिविधि गर्नका लागि प्रोत्साहन दिने काम पनि गर्दछ ।
प्रदेश नम्वर ७ का निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक विक्रम चन्दले मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तको विवेक सुन्य हुने बताए । मदिराले सामाजीक सभ्यतालाई समेत खतरा हुन्छ, उनले भने ।
घरेले मदिराले राजस्व छली गरिरहेको छ भने मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
तर स्थानीय तहहरु पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मदिराको वैधानीक कारोवार रोक्न सक्रिय भएका छन् ।
अर्को तर्फ वैधानिक रुपमा विक्री भईरहेका मदिराजन्य पदार्थमा चर्को कर संकलनको सरकारी नितिले सस्तोमा पाउने र कर नलाग्ने घरेलु मदिराको कारोवार बढाईदिएको छ ।
