सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका बेला प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया थाल्न ढिलाई गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि नेपाल प्रहरीलाई समेत शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेश सरकारले गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव निलकुमार न्यौपानेले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनाउन गत साउन २३ मा मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको भएपनि संघीय सरकारबाट कुनै मापदण्ड प्राप्त नभएको बताए ।
मन्त्रालयले अहिले प्रदेश प्रहरी गठनका विषयमा आवश्यक छलफल र मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेकाले संघीय सरकारबाट मापदण्ड लागु भएपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर गठनको प्रक्रिया सुरु गरिने निमित्त सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अहिले संघीय सरकार मातहत रहेको नेपाल प्रहरीले नै शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका विच पर्याप्त जनशक्ती अभावमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख लगायतका पदाधिकारी र मन्त्रालयको सुरक्षार्थ पनि नेपाल प्रहरीलाई खटाईएको छ ।
नेपाल प्रहरी संघीय सरकार मातहत भएकाले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले समन्वयकारी भुमिका बाहेक निर्देशनात्मक काम गर्न सकेको छैन् ।
