कञ्चनपुरका मुक्त हलियाले अझै पाएनन् सामुदायिक वनको अधिकार

महेन्द्रनगर , कार्तिक ८, २०७५ ।

कञ्चनपुरका ४१८ मुक्त हलिया परिवारको सामुदायिक वनमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

जनचेतनाको कमी र सामुदायिक चर्को सदस्यता शुल्कका कारण मुक्त हलिया परिवारको सामुदायिक वनमा पहुँच पुग्न नसकेको हो ।

कानूनी रुपमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त वन पैदावारको सहज पहुँचबाट मुक्त हलिया परिवार बाहिर रहेका छन् ।

सामुदायिक वनको छेउछाउमै मुक्त हलिया परिवार बसे पनि सदस्यता नपाउँदा वन पैदावारको उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भीमदत्तनगपालिका–९ मा बसोबास गर्दै आएका ११४, सोही नगरपालिका–१० मा ९७, वडा नं ६ मा ३८, बेदकोट नगरपालिका–८ मा १२, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ५, ६ र १० मा १५ सोही नगरपालिका–९, १० र ११ मा ४७ र वडा नं ७ मा ४४ परिवार मुक्त हलिया सामुदायिक वनको अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् ।

सामुदायिक वनहरुले साधारण सदस्य बन्नका लागि रु पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म सदस्यता शुल्क निर्धारण गरेपछि मुक्त हलिया परिवारले रकम जुटाउन नसक्दा सदस्यता नपाएको अध्यक्ष लुहारको भनाइ रहेको छ ।

‘धेरै परिवारले सदस्यता पाउनका लागि निवेदनसहित शुल्क बुझाए पनि सदस्यता नपाएको गुनासो समेत आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सामुदायिक वनको अधिकारबाट वञ्चित भएपछि मुक्त हलिया परिवारले सामुदायिक वनबाट पाउनुपर्ने दाउरा, घाँस, काठ लगायतका वन पैदावारको उपभोगबाट वञ्चित भएको लक्ष्मी रैकालले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक साधन स्रोतमा पहुँच नपुग्दा सामुदायिक वनले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने ३५ प्रतिशत रकमबाट पनि वञ्चित छौँ ।’

भीमदत्तनगरपालिकाको वन शाखाका प्रमुख जीवछ यादवले जनचेतना अभावले मुक्त हलिया सामुदायिक वनको अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो ।

गैसस महासंघका कञ्चनपुर अध्यक्ष भवराज रेग्मीले वन ऐन, २०४९ मा सामुदायिक वनको क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने बासिन्दाले सदस्यताका लागि निवेदन दिएपछि सदस्यता बन्न पाउने कानूनी अधिकार भएकाले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले सहज रुपमा सदस्यता दिनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

Discover more from Sudur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version