बर्षका १०, ११ महिना सम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर तात्ने प्रवृतीले यस बर्षपनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ।
देश संघिय संरचनामा गएपछि ठुलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु पनि आएकाले यो प्रवृत्ति भंग हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर गत आर्थिक वर्ष सम्म त्यसले निरन्तरता नै पायो।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पुगेपनि कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले विकासे योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरुवात समेत गरेका छैनन्।
स्थानीय सरकारले नगर तथा गाँउसभाबाट पारित गरेका पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ गरेपछि यसवर्ष पनि विकासे कामले गति नलिने देखिएको हो।
स्थानीय तहहरुले चार महिना सम्म विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि टेण्डर प्रक्रिया समेत थाल्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ करोड २३ लाख लागतका ८० वटा नगर स्तरीय योजना र ८ करोड बराबरका २ सय वडा स्तरीय योजना छनौट गरेको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले कुनै पनि योजनाको काम थाल्न सकेको छैन्।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल नेपालीले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामका लागि वडाहरुलाई समिति गठन गर्न भनिएको र अन्य कुनैपनि योजनामा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अगाडी नबढाइएको बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान अहिले विभिन्न गोष्ठी, सभा, सेमीनार र तालिमै केन्द्रीत भएपछि विकास निर्माणका योजनाले प्राथमिकता पाउन नसकेका हुन्।
कतिपय स्थानीय तहहरुले त विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने कुरा त टाढा छ, नगर तथा गाँउसभाबाट पारित गरिएको पुँजीगत बजेट बाँडफाँड र योजना छनौट नै गर्न सकेका छैनन्।
जसका कारण विकास निर्माणका काम पछाडी धकेलिने देखिएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका इन्जिनीयर रुद्र बोगटीले साढे १० करोड लागतका ४ सय ६२ वडा स्तरीय योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समिति गठन भइरहेको बताए।
तर नगरसभाबाट पारित भएको झण्डै साढे १३ करोड बजेट बराबरको बजेटका हकमा भने अझै योजना बाँडफाँड नभएको बोगटीले जानकारी दिए।
अहिले नै विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा लगेर जनतालाई विकासको अनुभुती दिलाउनुपर्ने बेला स्थानीय तहहरु आन्तरिक खिचातानीमै अल्झिएपपिछ यसपाली पनि ठुलो विकास बजेट खर्च नहुने चिन्ता देखिन थालेको छ।
साढे ९० करोड बढि विकास बजेट रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने सडक, खानेपानि, विद्युतीकरण लगायतका केही योजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको दावी गरेको छ।
उप–महानगरपालिकाका इन्जिनीयर द्धिजराज भट्टले साढे ९० करोडको बजेटमा विभिन्न ६ सय ३७ योजना कार्यान्वयन हुने जनाए। १०/१२ योजनामा ठेक्का सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको उनले बताए।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाएर समृद्धिको सपना पूरा हुने आशा गरिएपनि विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउदा आम नागरिकमा निराशा छाउदै गएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमाथि अहिले पनि बर्षाैदेखि राज गरिरहेका स्थानीय कर्मचारी हावी भएका छन्।
त्यसैले जनतालाई विकासको अनुभुति दिलाउन र विकास बजेटको सदुपयोग गर्न आर्थिक वर्षको अन्तमा झै गरी अहिले देखी तात्ने हो की ?
