कैलाली,वैशाख ६ गते ।
मुलुककै अन्नभण्डार मानिने कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालीत राईस मिल (चामल उद्योग ) हरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
धान उत्पादनमा कमि नआएपनि सुदूरपश्चिमको बजारमा अहिले मसिनो चामलको माग बढ्दै गएपछि कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चाललित राईस मिलहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। कुनै बेला पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर मुलुककै अन्नभण्डार मानिन्थे।
तर पछिल्ला वर्षमा भने भारतबाट बर्षेनी ठूलो परिमाणमा चामल आयात बढ्दो क्रममा छ। धान उत्पादनमा कमि नआएपनि मसिनो चामलको माग बढ्दै गएकाले यहाँ उत्पादीत धानले भने बजार पाउन छोडेको छ।
जस्ले गर्दा झण्डै एक सयको हाराहारीमा रहेका राईस मिलहरु अहिले एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन थालेको राजश्री फुड ईन्ड्रष्टिजका सञ्चालक मनोज अग्रवालले बताए।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा कुनै सयममा सय भन्दा बढि ठुला साना राईस मिलहरु सञ्चालनमा थिए। तर अहिले भने सो सङख्या घटेर ३०, ३२ मा सिमित भएको छ।
कैलाली, कञ्चनपुरमा एक दर्जनको हाराहारीमा ठुला राईस मिलहरु छन् भने २० को हाराहारीमा साना राईस मिलहरु छन्।
तर सुदूरपश्चिममा उत्पादन हुने धानहरुको बजार घट्दै गएपछि अहिले भारतबाटै तयारी चामलको आयात बढेको र जस्ले गर्दा मिलहरु बन्द हुने क्रममा रहेको गुनासो भागेश्वर राईस मिलका सञ्चालक विजय जोशीको छ।
मोटो चामलको माग घट्दै गएपछि मसिनो चामल को माग बढ्न थालेको छ। जस्ले गर्दा चामलको आयात बर्षेनी बढ्दो क्रममा छ।
कैलाली भन्सारको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा ७० करोड, आर्थिक बर्ष २०७२-०७३ मा ७८ करोड, आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ मा ८२ करोड र आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा झण्डै एक अर्वको चामल आयात भएको छ।
यो क्रम बढ्दै गएकाले बर्षेनी अर्वाैको चामल नै आयात हुने देखिएको छ। जस्ले गर्दा राईस मिलहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। यता भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशी भने त्यस्तो समस्या नहुने बताउँछन्।
कञ्चनपुरमा ५० हजार हेक्टर र कैलालीमा पनि ७० हजार हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। औसतमा यहाँ धानको उत्पादकत्व साढे ३ टन प्रतिहेक्टर छ।
कैलाली र कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लामा पनि धान खेती प्रशस्त गरिन्छ। यो तथ्याङकले सुदूरपश्चिम धान उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भर हुनुपर्ने महाशाखा प्रमुख जोशीको भनाई छ।
तर उपभोग र उत्पादनको तालमेल नमिलेर अयात बढ्दै गएको र त्यस्को असर राईस मिलहरुमा परेको हो।
मोटो र मध्यम धानको उत्पादनलाई मसिनोले प्रतिस्थापन गर्न सके मात्रै आयात घट्ने देखिएको छ।
सरकारले मसिनो र बासनादार धान उत्पादनका लागि अनुदान र प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ। उक्त कार्यक्रम वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको किसानकै गुनासो छ।
