प्रत्येक नेपालीलाई ३० हजारको ऋणभार

  नेपाल सरकारको कुल ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा ५ वर्षको अन्तरालमा ६१.६५ प्रतिशतले राष्ट्रिय ऋण बढेको छ।
५ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा यस्तो ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड थियो। एक वर्षमा एक खर्ब ९७ अर्ब १० करोडले पुँजी बढेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड थियो।
ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।
अन्य देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय ५०÷६० प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने ‘ऋण लिएर उपभोगमा खर्च हुनु भएन। यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ। उत्पादनमूलकमा क्षेत्रमा भएको लागनीले अर्थतन्त्र मजवुद बन्ने हो।’
गएको आवमा सरकारले लिएको ऋणलाई प्रति नेपाली भाग लाउने हो भने एक जनाको टाउकोमा हाल ३० हजार पाँच सय ४७ रूपैयाँ ऋण पुगेको छ अघिल्लो आवसम्म प्रति नेपालीले २४ हजार एक सय ४३ रूपैयाँ ऋणको दायित्व बोक्नु परेको थियो। एक वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति ६ हजार चार सय चार रूपैयाँले ऋणभार थपिएको छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण दिएको रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणमा नेपाली जनसंख्याको आधारमा सो हिसाब निकालिएको हो।
सन् २०१८ मा नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९२ लाख ९१ हजार सात ४६ जना रहने अनुमान विभागले गरेको छ। गत वर्ष सन् २०१७ मा नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ८८ लाख ७९ हजार ६ सय ३६ जना रहको विभागको तथ्यांक छ। सन् २०१४ अर्थात् आव २०७०÷७१ मा प्रतिव्यक्ति २० हजार मात्रै थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारले लिएको ऋणमध्ये पाँच खर्ब तीन अर्ब ६२ करोड वैदेशिक ऋण हो।
सरकारले विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, ट्रजरी बिल, वैदेशिक रोजगारपत्र मार्फत एक वर्षको अवधिमा तीन खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
गत आवमा सरकारले लिएको ऋणमध्ये चार खर्ब १३ अर्ब ९७ करोड वैदेशिक ऋण हो भने दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड आन्तरिक ऋण हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमै प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याँज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो।
खर्चका स्रोतहरू बढेकाले आगामी वर्ष यो ऋण अझै बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारले आगामी आवका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले गएको आवमा दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड वैदेशिक र एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
सरकारले चालु आवको लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ। त्यसरी नै हालको एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले तिर्‍यो पौने ५६ अर्ब साँवा
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारले ५५ अर्ब ६७ करोड साँवा तिरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६१ अर्ब २६ करोड ऋण तिरेको थियो।
सरकारले गएको वर्ष भुक्तान गरेको ऋणमध्ये ३७ अर्ब ८ करोड आन्तरिक ऋण हो भने १८ अर्ब ५८ करोड बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण हो। आव २०७०÷७१ मा ४१ अर्ब ८७ करोड साँवा भुक्तान गरेको थियो।
सवा १६ अर्ब ब्याज भुक्तान
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ ऋणको ब्याजमा मात्रै भुक्तान गरेको छ। वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको ब्याजका लागि सरकारले सो रकम खर्चिएको हो।
अघिल्लो आव २०७३÷७४ मा १० अर्ब दुई करोड ब्याज भुक्तान गरेको सरकारले गएको आवमा ६२ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १६ अर्बभन्दा बढी ब्याज तिरेको हो।
गएको आवमा भुक्तान गरिएको ब्याज अत्यधिक धेरै हो। २०७०÷७१ मा सरकारले कुल १२ अर्ब तीन करोड वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तान गरेको थियो।
सरकारले भुक्तान गरेको वैदेशिक ब्याजमा गएको आव र अघिल्लो आवमा ६० करोडको मात्रै अन्तर भएपनि आन्तरिक ब्याज भुक्तानी भने दुई गुना वृद्धि भएको छ।
गएको आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ब्याज भुक्तान गरेको छ भने वैदेशिकतर्फ तीन अर्ब ८६ करोड ब्याज भुक्तान भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
अघिल्लो आवमा आन्तरिकतर्फ ६ अर्ब ७६ करोड र वैदेशिकतर्फ तीन अर्ब २६ करोड सरकारी ऋणको ब्याज भुक्तान गरिएको थियो।
सरकारले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तान प्रवृत्ति हेर्दा आन्तरिक ऋण थोरै तर ब्याज भने धेरै भुक्तान भएको देखिन्छ। वैदेशिक ऋण धेरै तर ब्याज भुक्तान भने कम छ।
आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋणको ब्याज कम हुने भएकाले सरकारले आन्तरिकतर्फ धेरै ब्याज तिर्नु परेकाले ब्याज बढी देखिएको हो।
वैदेशिक ऋण सफ्टलोन हो भने आन्तरिक ऋण घरेलु बजारअनुसार निर्धारण हुने गरेको छ। सरकारले छ÷सात प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भने वैदेशिकको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि डेढ÷दुई प्रतिशतसम्म। सोही कारण आन्तरिक ऋण थोरै भएपनि बढी ब्याज तिर्नु परेको हो ।