हेटौंडा, भाद्र ६, २०७५ ।
प्रदेश–३ सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।
हेटौंडा–१८, मानेभञ्ज्याङमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत कार्यालय र मन्त्रालयबीच छलफल भएको हो ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सभाध्यक्षतामा भएको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयबाट काम गर्न कार्य विवरण तयार पारिने निर्णय गरेको छ ।
बस्ती निर्माणका लागि अब गर्नुपर्ने कामको खाका तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भएको हो । यस कामको जिम्मा भवनप्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडालाई दिने निर्णय भएको छ ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले बस्ती निर्माणको काम प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको महत्वपूर्ण चासोको भएकोले यथाशीघ्र काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जग्गा नभई प्रदेश सरकारका कुनै काम गर्न समस्या भएकाले सजिलोसँग जग्गा प्राप्ति गर्ने आधार तयार पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा प्रदेश प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, मुख्य न्यायाधीवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपाने,मुख्यमन्त्री कार्यालय सचिव रमेश शिवाकोटी, बन मन्त्रालयका सचिव, जिल्लास्तरीय सरोकारवाला निकायले बस्तीका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले जताततै छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरुपमा नमूना बस्ती स्थापना गरेर राख्न काम सुरु गर्न लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बस्ती निर्माणका लागि २० करोड छुट्याएको छ ।
उक्त रकमबाट सामान्य पूर्वाधार पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेल मैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा मानेभञ्ज्याङमा निरीक्षण गरिएको छ ।
गोरक्षेश्वर सामुदायिक बन र ज्योति सामुदायिक बनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गाको निरीक्षण गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सरोकारवाला कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
उक्त क्षेत्रमा गरिब परिवारलाई राखिने छ ।
बस्तीमा ४ सय परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ ।
बस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले गर्ने र बस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो ।
