काठमाडौं , कार्तिक २६ ।
केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारी प्रयास डेढ वर्षयता पटक–पटक असफल भइरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर अर्को प्रयास गर्न लागेको हो।
अध्यादेशको प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएलगत्तै देखापरेको असन्तुष्टि, टीका–टिप्पणीले त्यसको कार्यान्वयन पनि सहज नहुने अवस्थाको संकेत गरेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा चलेको छ।
कर्मचारी समायोजनको समस्यालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ ले सम्बोधन गर्न नसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्दै सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको हो। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन अहिले सबैभन्दा बढी जटिल विषय बनेको छ।
समायोजनको गाँठोलाई फुकाउन ल्याइएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि मन्त्रालयले सो अध्यादेश कात्तिक १४ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। अध्यादेश पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको रिक्त कर्मचारी पूर्ति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो।
अध्यादेश लागू हुने बितिक्कै सरकारले समायोजन प्रक्रिया शुरू गर्ने पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो।
अध्यादेश पारित नहुँदै सरकारले प्रस्तावित समायोजन अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने प्रावधानप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत
कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।
अध्यादेश पारित नहुँदै सरकारले प्रस्तावित समायोजन अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने प्रावधानप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गरी हालका वरिष्ठ कर्मचारी निजामती कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ हुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
स्थानीय तह सम्बद्ध कर्मचारीले यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधानअनुसार निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीकै स्वार्थ र दबाबका कारण अहिलेसम्म समायोजनको काम हुन सकेको छैन।
यसअघि कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि भन्दै समायोजन ऐन जारी भए पनि कर्मचारीको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले अहिले त्यसलाई खारेज गरेर अध्यादेश ल्याई एक तह बढुवा र ग्रेड थप गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सचिव तहबाटै समायोजन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सचिव र सहसचिव समायोजनमा जान नपर्ने र अहिलेकै खरिदार सुब्बालाई नेतृत्व तहमा भूमिका दिने गरी पठाउन लागेको हो।
यसअघि २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न कर्मचारीले योगदान गरेको भन्ने नाउँमा निजामती सेवा ऐनमा दफा २४ घ को प्रावधानमार्फत एक तह बढुवा दिएको थियो।
सरकारले पुनः कर्मचारी समायोजनका नाउँमा बढुवा दिने तयारी गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ।
त्यसै गरी कर्मचारी केन्द्रबाट नै पठाउने, मिल्दो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू जुनसुकै सेवा समूहलाई जता–कतै समायोजन गर्न सकिने, माथिल्लो तहबाट समायोजनको शुरुआत गर्नुपर्नेमा तलबाट मात्रै गर्दा कर्मचारीभित्रै आउन सक्ने असन्तुष्टि, समायोजन भई जाने तह तथा कायम हुने ग्रेड, शैक्षिक योग्यता, समायोजनपछि त्यही रहने व्यवस्थालगायतका विषयमा असन्तुष्टि देखिएका छन्।
अध्यादेशले प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिने विश्लेषण गरिएको छ।
अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने छ।
तर सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसै गरी अध्यादेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि खटाइएका दरबन्दी पदपूर्ति नभएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्नेलगायत व्यवस्था राखिएको छ।
