काठमाडौं , जेठ २० गते ।
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न बहानाबाजी गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरूले एनसेलको सिम बहिष्कार अभियान थालनी गरेका छन्।
ठूला करदाता कार्यालयले अघिल्लो साता एनसेलकोे कर निर्धारण गर्ने निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अभियन्ताहरूले सो अभियान थालेका हुन्।
यति बेला एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउन सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ– ‘ठूला करदाता कार्यालयले सात दिनभित्र कर चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो।
सो सात दिन पुग्ने दिनै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने, यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म लम्ब्याउने र कर नतिर्ने छलकपट तथा परिपञ्च गरेको छ।’
उहाँले एनसेलबाट राज्यको ढुकुटीमा कर रकम जम्मा नहुन्जेलसम्म एनसेल सिम बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
‘एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपट गरी कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गर्छ, जसले मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ। मुलुकलाई माया गर्ने नेपाली अब उठौं, जागौं।
र, हामीले एनसेलको सिमकार्ड आजैदेखि प्रयोग गर्न बन्द गरौं।’ –भण्डारीको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलिया सोनेरा नामक कम्पनीले अर्को कम्पनी एजियाटालाई बिक्री गरेको थियो।
सो बिक्रीबापत प्राप्त भएको लाभकर नतिर्न एनसेलले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको छ। त्यसविरुद्ध परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते फैसला गरेको हो।
उक्त फैसलामा पुँजीगत लाभकर के–कति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ठूूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई पत्राचार गर्दै ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपियाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमध्ये एनसेलले दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपियाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपियाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ।
अब बुझाउन ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपियाँ ७१ पैसा बाँकी छ। त्यसैलाई कर निर्धारण गर्ने दर नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो। एनसेलले करिब १४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
एनसेल प्रकरण तीन वर्ष
२०७२–०९–७ एनसेल बिक्री
विक्रेता– टेलियासोनेरा (८०∞) र निरजगोविन्द श्रेष्ठ (२०∞)÷खरिदकर्ता– ८०∞ आजियाटा र २०∞ भावना सिंह
२०७२–०९–१९ श्रेष्ठबाट २ अर्ब ८३ करोड पुँजीगत लाभकर दाखिला
२०७२–०९–३० कर कार्यालयबाट टेलियासोनेरालाई कर तिर्न पत्राचार
२०७३–०१–२६ टेलियासोनेराका तर्फबाट ९ अर्ब ९६ करोड दाखिला
२०७३–१०–२५ छानबिन गर्न ३ जना विज्ञ छनोट
२०७३–११–२४ विज्ञ टोलीबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार
२०७३–१२–१८ जीकेके एसोसिएट्सलाई विशेषज्ञ नियुक्त
२०७३–१२–२१ टेलियासोनेरा, स्विडेनलाई विवरण बुझाउन पत्राचार
२०७४–०१–११ कर दाखिला नगरे कर निर्धारण गरिने अन्तिम पत्र
२०७४–०२–५ र ७ विज्ञ टोलीबाट प्रतिवेदन प्राप्त
२०७४–०२–२१ एनसेलबाट नपुग १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख दाखिला
२०७४–०२–२१ टेलियासोनेरालाई सूचना जारी
२०७४–०३–१३ विज्ञ टोलीबाट ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण
२०७४–०३–१८ लाभांश रकम रोक्न राष्ट्र बैंकमा पत्राचार
२०७४–०६–२४ २० प्रतिशत शेयरमा नपुग ११ अर्ब ८७ करोड निर्धारण
२०७४–०९–०२ भुक्तानी रोक्नेविरुद्ध एनसेलबाट सर्वोच्चमा निवेदन
२०७४–०९–०३ भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश
२०७५–१०–२३ पुँजीगत लाभकर आजियाटा र एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला
२०७६–०१–०३ ठूला करदाता कार्यालयद्वारा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख कर निर्धारण
२०७६–०१–०९ कर बढी निर्धारण भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्चमा
२०७६–०१–१३ सर्वाेच्च अदालतद्वारा एनसेल कर विवाद पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश
२०७६–०१–२४ एनसेलद्वारा नेपालविरुद्ध आईसीएसआईडीमा उजुरी
२०७६–०२–२१ एनसेल करसम्बन्धी पूर्ण इजलासमा पेसी रहेको
