बिहिबार, १४ साउन २०८३
बिहिबार, १४ साउन २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले राजनीतिक दल त्याग गरेका स्थानीय तहहरूका आठ जना जनप्रतिनिधिहरू पदमुक्त हुने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले गत ८ असारमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो । आयोगको निर्णय विरुद्ध परेकारिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा खारेज गरेको छ ।
आफूले टिकट दिएर निर्वाचित भएका ती कार्यकर्ताहरू दल छाडेर अन्य दलमा गएको आरोपमा कांग्रेस र एमालेले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेका थिए, जसका आधारमा आयोगले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
दलहरूले गरेको सिफारिस एवं निर्वाचन आयोगको निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा आधारित छ । उक्त दफामा जनप्रतिनिधिहरूले आफू आवद्ध भएको दल त्याग गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले पदको पदावधि कायम रहेसम्म दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।
उनीहरुले ‘दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद स्वत रिक्त भएको मानिने’ उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।
को-को पदमुक्त भए ?
सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशपछि नवलपरासीको पाल्हीनन्द गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारीलाई पदमुक्त गर्ने आयोगले निर्णय सदर भएको छ । नेपाली कांग्रेसको आरोप अनुसार, उनले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेकी थिइन् ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई असहयोग गरी प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि थियो । स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी अन्य दलमा गएर बसेको कांग्रेसको आरोप हो । अनि कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा पनि त्यसैगरी पदमुक्त भएका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएपनि पार्टी गतिविधी गर्दै आएको र पार्टीको पालिका कार्यसमितिले नै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
कांग्रेसको आरोप अनुसार उनी अहिले अन्य दलको जिम्मेवार पदमा बसिसकेका छन् । कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउदै आफ्नै राजीखुसीबाट दल त्याग गरेर हिडेकाले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि जवाफ नदिएको भनेको छ ।
गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नं. २ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रविन्द केसी पनि पदमुक्त भए । कांग्रेसको दाबीमा उनले १५ चैत, २०८२ मा ‘आजदेखि म नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध रहेर काम गर्न नसक्ने भएकाले पार्टी परित्याग गर्दै पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको छु’ भनी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
पार्टी कार्यालयमा राजीनामा बुझाएकाले पार्टीसँग उनको आवद्धता स्वतः समाप्त भएको कांग्रेसको जिकिर थियो । स्वेच्छिक रुपमा राजिनामा दिएर हिँडेकालाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सोझै पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको दाबी गरेको थियो ।
गुल्मीकै धुर्कोट नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर विष्टले पनि कांग्रेस छाडे । उनले २९ माघ, २०८२ मा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
तर त्यो विषय लुकाएर आफूलाई पदमुक्त गरिएकोमा मात्रै अदालतमा प्रश्न उठाएको भनी कांग्रेसले आफूले गरेको सिफारिस कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेको हो ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी केही महिनादेखि मिटरव्याजको विवाद (अनुचित लेनदेनको मुद्दा)मा परेका थिए ।
एमाले त्यागेर श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध भएका उनी आगामी निर्वाचनमा लेटाङको मेयर हुने तयारीमा थिए । एमालेले श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिस विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरिदियो ।
कांग्रेसमात्रै होइन, एमालेले पनि आठजना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई कारवाही गरेको थियो । उसले २७ जेठ, २०८३ मा एकैसाथ आठ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो ।
पार्टी छाडेर हिँडेको भन्दै एमालेले ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर बानिया, ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष कमल तामाङ, चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापा, पाल्पा माथागढी–१ का वडाध्यक्ष राजकुमार पन्थी, ललितपुर बागमती गाउँपालिका–७ कावडाध्यक्ष होमप्रसाद बजगाईं पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसैगरी मोरङको लेटाङ–४ का वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, रंगेली–१ का वडाध्यक्ष महेशकुमार खनाल, घोराही उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष मधुसुदन शर्मा पनि पदमुक्त भएका थिए ।
यीमध्ये लेटाङका श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएपनि अरु निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया नदिएर मौन बसेका छन् ।
मौन छ, संवैधानिक व्यवस्था
पदमुक्त हुने जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू संविधानतः पदमुक्त हुने कुरा स्विकार गर्न तयार छैनन् । नेपालको संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका र २१६ मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । दुवै धाराको उपधारा ८ मा स्थानीय तहको प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अनि वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार, तीनवटा कारणले ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुन्छ– राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा अनि मृत्यु भएमा । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नै छैन ।
यसरी संविधानमा व्यवस्था नै नभएको शर्त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ मा राखिएको थियो । उक्त दफामा ‘दल त्याग गरेमा’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था समावेश छ । संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा संविधानमै व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हकमा ऐनमा मात्रै पदमुक्त हुने परिकल्पना छ ।
त्यतिबेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको साटो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त रहेको सूचना प्रकाशित गर्न आफूहरु बाध्य हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
२०७३ सालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी भयो । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशभर जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । २३ फागुन २०७७ मा तत्कालिन नेकपा(नेकपा) विभाजित भएर एमाले र माओवादी बनेपछि यसको व्यापक प्रयोग भएको थियो ।
त्यतिबेला ३४ जनप्रतिनिधिमाथिको कारबाही सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएका थिए । र, सर्वोच्च अदालतले पनि दलको कामकारवाही र कारबाहीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर सबैजसो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अहिले भने कांग्रेस–एमालेको घट्दो साख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उछालपछि स्थानीय तहका कैयौ जनप्रतिनिधिहरु पार्टी छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
राजनीतिक जिम्मेवारी त्याग्दै नयाँ दलमा प्रवेश गर्ने उनीहरुको शैलीमा प्रश्न उठाउदै निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ती मध्येका आठवटा निर्णयलाई विहीबार सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा सदर गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस