धनगढी, १६ वैशाख –
प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा चालु आव २०७४/०७५ का बाँकी अवधिको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक–२०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सभामुख अर्जुुनबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नु हुँदा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले विनियोजन विधेयक–२०७५ लाई सभाबाट पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियोे । मन्त्री बोहराले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत भएको बजेटको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको संशोधन प्रस्तावसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिनुभएको थियो ।
खर्च कटौती गर्न राखिएको संशोधन प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री बोहराले विपक्षी सदस्यको सुझावप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम आवश्यक कार्यविधि बनाएर खर्च गरिने र आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सबैको भावना समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रीको जवाफपछि चालु आवको बाँकी अवधिको बजेटमा पूँजीगत अनुदान तथा परामर्शमा भएको विनियोजन विधेयक–२०७५ मा समावेश रु सात करोड २० लाख रकमको खर्च कटौती गरी उक्त रकम शीर्षकमा रु एक कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल र अनुगमन मूल्याङकन भ्रमण खर्चमा विनियोजन विधेयक–२०७५ मा समावेश भएको रु दुई करोड ९० लाख १० हजार खर्च रकमलाई उक्त खर्च शीर्षकवाट खर्च कटौती गरी रु एकसय कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावक राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले आ–आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।
बैठकको प्रारम्भमा खर्च कटौतीको प्रस्तावकले आआफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रस्तावका समर्थक प्रदेशसभा सदस्यद्वय राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामति कुमारी रानाथारु र नेपाली कांग्रेसका डा. रणबहादुर रावलले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा यही वैशाख ९ गते पेश गरेको थियो।
कूल विनियोजितमध्ये चालु तर्फ रु ३० करोड सात लाख ७७ हजार, पूँजीगततर्फ रु १५ करोड ५७ लाख र अर्थ विविध शीर्षकमा ५६ करोड ४० लाख २३ हजार रहेको छ ।
बजेट पारित भएपछि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खडा गर्न, सरकारको खर्च गर्ने अख्तियारी चल्ने, खाता सञ्चालन हुने लगायतका काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही वैशाख १९ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।