प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा र प्रसारणलाइनमा सम्झौता हुने भएको छ । ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’का साथै गल्छी–केरुङ–रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माणमा सहमति हुने बताइएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चीनसँग ऊर्जा समन्वय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पास भएसँगै चीनसँग सम्झौता निश्चित हुनेछ । चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर नै ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’को फाइल अघि बढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे यो सम्झौता भएसँगै विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन निर्माणको लागि बाटो खुल्ने बताउँछन् । सम्झौता भएसँगै दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय छुट्टाछुुट्टै कमिटी बन्नेछन्, जसले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहजीकरण पनि गर्नेछन् ।
मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’बारे प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ । त्यही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्न खोजिएको हो । सहसचिव घिमिरेले भने, ‘ऊर्जा कोअपरेशनको प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ, अब यसलाई पूर्णता दिन अन्तिम सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ४ सय केभीको रातमाटे (गल्छी) रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता हुने सम्भावना छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ तर, फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुग्न बाँकी नै छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएसँगै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सम्झौता हुनेछ ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट जोड्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार केरुङ रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । अब डीपीआर निर्माणको काम बाँकी छ ।
चीनले केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारणलाइनलाई हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाईवे मोडलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ सय केभीको यस्तो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाइसकेको छ । नेपाली पक्षले केरुङ गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसी) मोडलमा बन्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । रसुवागढीमा कन्भर्टर राखेर डीसीबाट एसीमा कन्भर्ट गर्ने सरकारको योजना छ ।
डीपीआर निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरण र चीनको पावरस्टेट ग्रिड सहमत भइसकेकाले डीपीआर निर्माणको सम्झौता हुनेमा मन्त्रालय ढुक्क देखिएको छ । सरकारले हालै मात्रै चीनलाई बेल्ट एण्ड रोड (ओबर) मा पारिदिन भन्दै केही आयोजनाको सूची पठाएको छ, जसमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि छ ।
ऊर्जा मन्त्राललयले जलविद्युततर्फ ७ वटा आयोजनालाई ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ७६२ मेगावाटको तमोर, १ हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी–२ र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी–३ लाई ओबरमा राख्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै ४१० मेगावाटको नलगाड, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र २४५ मेगावाटको नौमुरे पनि सूचीमा राख्न प्रस्ताव छ ।
पिकिङ रन अफ दि रिभरमा आधारित किमाथाङ्का अरुण आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन अघि बढाएको छ । विद्युत विकास विभागले प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।
तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो छ । यो आयोजना गिफ्ट प्रोजेक्टका रुपमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने भनिएपनि टुंगो लागेको छैन । सन् १९८५ मा कोशी बेसिनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । तर, प्राधिकरणले क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवेदन दिएको छ । डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ ।
नलगाड जलाशययुक्त आयोजना भने अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको ढिलासुस्तीका कारण विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमै अल्मलिएको छ । सरकारले मे २०१६ मा स्मेकलाई नलसिंहगाडको डीपीआर निर्माण गर्न दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म डीपीआर निर्माण हुन सकेको छैन ।
