प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक यहि माघ २१ गते बस्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक डाक्ने निर्णय बिहिवार मात्रै गरेको हो । माघ २१ गते हुने बैठकको आवश्यक बन्दोबस्ती र तयारी सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । निर्वाचनको परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम माघ २१ गते प्रदेश नम्बर ७ को पहिलो बैठक डाकिएको प्रदेश सचिवालयका सचिव युवराज सुवेदीले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको सभा हलमा २१ गते दिउँसो १ बजे बैठक आह्वान गरिएको हो । पहिलो बैठकका लागि जिल्ला समुन्वय समितिको भवनलाई ममर्त गरिने भएको छ ।
संसद भवनमा विभिन्न दलका संसदीय सचिवालय पनि हुनुपर्ने भएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका १० वटा कक्षहरु खालि गराईएका छन । बाहिरका सटरहरुसँगै जोडिएका प्राविधिक कार्यालयका कक्षहरुको बीचको भीत्ताहरु भत्काएर हलहरु बनाउदै दलगत रुपमा संसदीय कार्यालयहरु बनाईने छन । प्रदेश सभा भवनका डिजाईनहरु शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले बनाईरहेको छ ।
दुई प्रकारका डिजाईन, एउटा २ सय जना अटाउने र अर्को १५० जना अटाउने डिजाईन विभागले तयार पारि सकेको र भोली डिजाईन आएपछि संसद भवन पनि स्लोभ आकारमा मर्मत गरिने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रविन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिने बताईएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख प्रदेश संसदमा रहेका सांसदहरुको बहुमतबाट चयन गरिने व्यवस्था छ ।
जस अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रदेश सचिवालयका सचिव युवराज सुवेदीले बताउनुभयो । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश सभामा कुनै दलको बहुमत नआए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत ल्याउने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जुन कुरा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा १६८ कै उपधारा ४ मा उल्लेख छ।
संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्राबधान भएपनि प्रदेश ७ मा दलहरुले संसदिय दलको नेता भने चुनीसकेका छैनन । बाम बठबन्धनले दुबै पार्टीको एउटा मात्रै संसदिय दलका नेता चयन गर्ने की अलग गर्ने भन्ने निक्र्याैल अझै गरिसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
