प्रदेश नम्वर ७ मा प्रदेश सभा सचिवालय तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी नहुदा त्यसको कस्तो तयारी गर्ने भन्ने अन्यौलमा सरकारी अधिकारी देखिएका छन । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि १३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । त्यस मध्ये तीन जना कर्मचारी मात्रै आईपुगेका छन । प्रदेश सभाको पहिलो वैठक माघ २१ गते तोकिएपनि, संसदीय प्रकृयाको जानकारी भएका कर्मचारी नआउदा त्यो बैठक पनि हतार हतारमा हुने देखिएको छ ।
यसले प्रदेश सभाको वैठक पछिको काम र बैठक अघिको कामहरु प्रभावित हुने भएका छन । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक कर्मचारी अभावले कामकाज सञ्चालन गर्न ढिलाई समेत भईरहेको छ । माघ २१ गते हुने प्रदेश सभाको पहिलो वैठकका लागि संसदीय सचिवालयमा आउने कर्मचारी नपुगेका कारण त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्ने दुविधा भएको प्रदेश प्रमुखको सचिववालयका सचिव युवराज सुवेदीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाको पहिलो वैठक २१ गते तोकिएपछि त्यसको आवश्यक तयारी भईरहेको छ । संरचना निर्माण र मर्मतको काम भईरहँदा, त्यहाँ कुन ठाउँमा साउण्ड वा भिडियो रेकर्डिङ राख्ने, मिडिया कता राख्ने, अथिति बोलाईएमा कसरी र कहाँ बसाउने रु यस्ता प्रकृयागत कुराहरुमा अन्यौलता देखिएको हो । अहिले प्रदेश सभाको पहिलो वैठक वस्न हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासको तयार भईरहेको छ । मन्त्रालयहरू अधिकांश क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयमा राख्ने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारको संरचना लगायतका तयारीका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मा दिईएका कारण कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो काम छोडेर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा लागेका छन । कर्मचारी अभावले समस्या भईरहेकोले एक महिनाका लागि कार्यालयको काम ठप्प पारेर प्रदेश सरकारको तयारीमा लागिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रदेश कार्यालय सञ्चालन समितीका सदस्य सचिव रविन्द्र वोहोराले बताउनुभयो ।
प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयबाट आएको टोलीले आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गर्नेछ । प्रथम अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख चुनिएपछि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाईएको छ ।
संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु आउने तयारीमा रहँदा ७ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका लागि चाहिने कर्मचारीको टुंगो नलागेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पठाईसकेको भएपनि उनीहरु अहिलेसम्म पुगेका छैनन् ।
उनीहरु केही दिनमा पुगेपछि व्यवस्थापन लगायतका अन्य तयारीहरु तिव्र रुपमा अगाडी वढ्ने प्रदेश नम्वर ७ का प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौड्यालले बताउनुभयो । ७ मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका लागि तोकेका कर्मचारीले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । स्थानीय स्तरवाट पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेमा मात्रै प्रदेश सरकार संसद सचिवालय लगायतका निकायहरु सञ्चालन गर्नका लागि सहजता हुने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
