धनगढी माघ १८ गते ।
प्रदेश नम्वर ७ मा पहिलो प्रदेश सभा बैठकको मिती नजिकै आईरहे पनि सबै दलहरुले संसदीय दलको नेता टुङग्याउन भने बाँकी रहेको छ । संविधान अनुरुप पहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भएपनि प्रदेश प्रमुखहरुले पहिले प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरेका छन् भने बैठकको मिती आउन तिन दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला समेत संसदीय दलको नेताको भने टुङगो लगाईएको छैन् । संविधानको धारा १ सय ६८ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मीलीत सयुक्त कार्यदलले प्रदेश नम्वर ७ मा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमती गरेपछि माओवादी केन्द्रका आधा दर्जन प्रदेश सदस्यहरु अहिले संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन् ।
माओवादीबाट प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरी, झपट बोहरा, मान वहादुर धामी, अक्कल रावल र त्रिलोचन भट्ट लगायतका नेताहरु संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मीलीत सयुक्त कार्यदलले प्रदेश नम्वर ७ मा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमती गरेपनि संसदीय दलको नेता भने एमालेले पनि छान्ने भएको छ । केन्द्रले संसदीय दलको नेता चुन्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिएको छ । सकभर सर्वसम्मत नभए चुनावमध्ये एउटा विधिबाट प्रदेश संसदीय नेता छान्ने योजना एमालेका प्रदेश सदस्यहरुले गरीएका छन् ।
दलको तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचीत ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक आयोजना गर्ने, तीन सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गर्ने र दलको नेता चयन गर्ने स्थायी समितिले निर्देशन दिएको छ । एमालेबाट पनि कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दिर्घ सोडारी, कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष तारालामा तामाङ प्रकाश शाह लगायतका सदस्यहरु संसदीय दलको नेता बन्ने दौडधुप सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिए लगत्तै २४ माघपछि दलको बैठक राखेर २५ गते भित्रै नेता छान्ने एमालेका प्रदेश सभा सदस्य दिर्घ सोडारीले बताउनुभयो । ७ नम्वर प्रदेशमा १४ जना प्रदेश सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको नेता छान्ने भएको छ ।
७ नम्वर प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि यी सांसदको खासै भूमिका नदेखिएकाले पनि कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलको नेता चयनमा खासै रुचि भने राखेको छैन् । तर कर्णबहादुर मल्ल, भरत बहादुर खड्का, रणबहादुर रावल र डिल्लीराज पन्त लगायतका ८ जना सासंद भने संसदीय दलको लागी दावी गर्दै आएका छन् । यता दुई सिट जितेको राजपाले पनि एक जनालाई संसदीय दलको नेता वनाउनेछ । तर राजपामा दुई मध्ये उक जना संसदीय दलको नेता हुने भएकोले खासै समस्या छैन ।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रदेश सभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखमले पहिले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री विना नै प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरीएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सातै प्रदेशमा फागुन ५ भित्र सरकार गठन भइसक्नुपर्नेछ ।
– दिनेश FM
