फागुन ०८
मोहनापुल–अत्तरिया सडकको चौडाई घटाउन परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्धय ओमप्रकाश मिश्र र शारदा प्रसाद घिमिरेको संयुक्त ईजलासले आज सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो । यो सँगै योजना कार्यालयलाई सडकको सीमानामा परेका संरचना भत्काएर पनि सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
गत पुष १९ गते धनगढीका धना जोशी, लोकवहादुर कुँवर, गंगा शाह, यज्ञराज ओझा, मानवहादुर चन्द, ज्ञानवहादुर विष्ट, कुसुमलता गैरे, , महेन्द्रनाथ गैरे, मानवहादुर खड्का, दुर्गा खड्का, सुरज विक्रम श्रेष्ठ र सरफ सिंह वोहोरा गरी १३ जना घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सुरुमा १३ जना घरधनीले मुद्धा हालेकोमा मिनकाजी श्रेष्ठले भने विचमा मुद्धा फिर्ता लिएका थिए भने लोकवहादुर कुँवरले आफै घर भत्काएका थिए ।
पटक पटक गरी सारिदै आएको रिट निबेदनको आज बहस भएको हो । रिट निवेदनकर्ताका तर्फबाट बसह सकिएपछि, विपक्षि नेपाल सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, रमादेबी पराजुली र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणका कामहरुमा सर्वोच्चले बाधक बन्नु हुदैन भनेर आफुहरुले विगतका नजिरहरु पेश गरेको र त्यसमा सर्वोच्चको ईजलास विश्वस्त भएपछि यसअघिको एकल ईजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको आज बहस गरेका मध्येका नेपाल सरकारका सह न्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
सडक सीमानामा घर संरचना परेका १३ जनाले आफुहरुले क्षतीपुर्ती पाउनुपर्ने अन्यथा सडकको सीमाना साढे ८२ फिट बाट ७५ कायम हुनुपर्ने भन्दै पुष १९ गते सर्वोच्चमा रिट निबेदन हालेका थिए । यो संँगै अव मोहनपुल अत्तरिया सडकमा, केन्द्रविन्दुवाट साढे ८२ फिटभित्र वनेका संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ । रिट निबेदनपछि सडकको निर्माण काम प्रभावित हुदै आएको थियो । मोहनापुल–अत्तरीया ६ लेन सडक प्रदेश नम्वर ७ का २८ लाख जनताको भविष्यसँग जोडिएकोले यसको निर्माण कार्य प्रभावित हुन नहुने भन्दै दिनेश एफएमले लामो समयदेखि रिर्पोटिङ गरेको थियो । यस्तै धनगढी युवा दवाव समुहले पनि धनगढीमा सर्बच्चोका निर्णयलाई स्वागत गर्दै ¥याली निकाल्ने भएको छ । धनगढीको ट्राफीक चौराहदेखी जिल्ला प्रशासन सम्म ¥याली निकाल्ने युवा दवाव समुहका संयोजक अर्जुन रावलले बताउनुभयो ।
