लेखामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा बैतडीका सरकारी कार्यालयमा समस्या भएको छ । बैतडीमा एउटै लेखापालले तीनरतीन वटा कार्यालयको लेखा फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बैतडीका लेखापाल भाष्करप्रसाद पन्तले कोष, भू–संरक्षण र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय गरी तीन कार्यालयको लेखाफाँट हेर्दै आएका छन् । कोष, प्राविधिक कार्यालय सदरमुकाम र भू–संरक्षण कार्यालय सदरमुकामबाट ४० किलोमिटर टाढा पाटनमा पर्छ ।
दुईतिर कार्यालय भएपछि उनलाई समय मिलाउन हम्मेहम्मे पर्छ । कार्यालयको लेखासम्बन्धी काम साँझ बिहान गरेर भ्याउन नसकेको उनको दुखेसो छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीमा कार्यरत लेखापाल दीपक ओझाले दुई कार्यालयको लेखा फाँट सम्हाल्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमा कार्यरत उहाँलाई काजमा पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको लेखा हेर्ने जिम्मा थपिएको छ । पन्त र ओझामात्र होइन जिल्लाका अधिकांश लेखापालले दुईभन्दा बढी कार्यालयको लेखा फाँट सम्हाल्दै आएका छन् ।
जिल्लामा करीब आठ लेखापालले दुई कार्यालयको लेखा फाँट हेर्दा समस्या हुने गरेको छ । आवश्यक दरबन्दी नभएपछि उनीहरुले दुई/तीन कार्यालयको लेखा सम्हाल्दै आएका छन् । दुई/तीन कार्यालय हेर्नु पर्दा समयमै काम सम्पन्न नभएर सेवाग्राही मारमा परेका छन् भने लेखापालसमेत समस्यामा छन् । ‘गाउँपालिका पुग्न एक दिन लाग्छ’, लेखापाल ओझाले भने, ‘कहिले स्वास्थ्य कहिले गाउँपालिका हेर्नुपर्दा खाना खानेसमेत फुर्सद छैन ।’
दुवै कार्यालयको कामको चापका कारण समयमै काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । जिल्लास्थित आधा दर्जन सरकारी कार्यालय पाटनमा छन् । सदरमुकाम र पाटन दुवैतिरका कार्यालय हेर्दै आएका लेखापाललाई मात्र होइन थप गाउँरनगरपालिकाको लेखा हेर्न सास्ती हुने गरेको जिल्ला निर्वाचन र मेलौली नगरपालिकाको लेखा हेर्दै आउनुभएका भानदेव जोशीले बताए ।
संघीय पुनःसंरचनापछि जिल्लास्थित कार्यालयका लेखापाललाई स्थानीय तहको लेखा हेर्ने जिम्मा दिइएपछि कार्यबोझ बढेर समयमै काम हुन सकेको छैन । योजनाको दैनिक भुक्तानीमा समेत समस्या हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘सदरमुकामस्थित कार्यालय पुग्दा लेखापाल गाउँ÷नगरपालिकातिर हुन्छन्’, मेलौलीका सुरत पार्कीले भने, ‘एउटै व्यक्तिले दुईतिरको कार्यालय हेर्नुपर्दा समयमा काम हुन सकेको छैन ।’
स्थानीय तहले समयमै उपभोक्ता समिति गठन नगरिँदा र लेखापालको अभाव हुँदा विकास बजेट थोरै मात्र खर्च गर्न सकेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहले औसतमा करीब ३० प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्चेका छन् ।
फिल्डमा हुने योजनाको सबै काम सकिए पनि लेखापालको नियमित उपस्थिति नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए ।
लेखापाल नियमित नहुँदा वित्तीय प्रगतिसमेत गर्न नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी विकास गरेर देखाउने सुर्नया गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टको अठोट छ ।
स्थानीय तहका कतिपय वडामा सचिवसमेत छैनन् ।
–रासस
