बैतडी,९ वैशाख-
सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछी यातायात व्यवशायीले आन्दोलनको घोषणा गरेसंगै सरकारले पनि आन्दोलनबिरुद्ध उत्रिने भएको छ ।गृह मन्त्रालयले देशभरीका जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय बैतडीले पनि एक सुचना जारी व्यवशायीले बन्द तथा आन्दोलन गरे प्रसासनले कार्वाहीले दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ “आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,२०१४ को दफा ४,५र ६ मा निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने , भाग लिईराख्ने व्यक्ति र नगदी सहयोग गर्ने ब्यक्तिलाई कार्वाही गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ” ।
यसका साथै सर्वोच्चको २०६७ माद्ध १९ को फैसला अनुसार एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट नगर्न नगराउन भनी आदेश दिईसकेकोले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
व्यावशायीले आन्दोलन गरे सरकारले दिएको आदेश अनुसार नै कार्वाही हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
