सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा गत बर्ष नै आवेदन बुझाएका कैलालीका ११ हजार विपन्न परिवार अन्यौलमा परेका छन् ।
गत आर्थीक बर्षमा कैलालीमा जनता आवास कार्यक्रमका लागी लाभग्राही छनौट प्रक्रिया सुरु हुदा झण्डै ११ हजारले आवेदन बुझाएका थिए । तर चालु आर्थिक बर्षका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट नपठाएपछि अन्यौलता बढेको हो ।
जिल्ला स्तरमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनगढी पनि बजेट विनियोजन नहुँदा अलमलमा परेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनौट गर्न आवेदन संकलनमै एक बर्ष लगाएको सहरी विकाश तथा भवन डिभिजन कार्यलय कार्यालय धनगढी, चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा अलमलमा परेको हो ।
गत बर्ष नै कैलालीमा ४ सय ५० वटा घर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण गर्ने योजना थियो । तर अहिले सम्म लाभग्राही समेत छनौट गर्न नसकिएकोमा चालु बर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएप्छि आवेदन बुझाएका ११ हजार विपन्न परिवारको के हुनेको टुङगो नलागेको सहरी विकाश तथा भवन डिभिजन कार्यलय कार्यालय धनगढीका ईन्जिनियर मोहनराज अवस्थीले बताए ।
कैलालीमा गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत गन्धर्ब, वादी, राजी र लोध जातिका लागि घर बनाउने अवसर थियो । आर्थीक बर्षको साढे ८ महिना सम्म संकलन भएका आवेदन एकिकृत गर्नमै विताईएकोमा त्यसपछि छनौट प्रक्रिया नै अगाडी बढेन् ।
जस्ले गर्दा घर निर्माणका लागि लाईन बसेर आवेदन बुझाएका सेवाग्राहीहरु अव घर निर्माण गर्न पाउने हुन वा होइनन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । कैलालीमा २०६९ बाट क्रमागत कार्यक्रमका रुपमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० घर निर्माणका लागी लगत संकलन गरी सर्वे गरीयकोमा ५ सय ४९ घर निर्माण भएर हस्तान्तरण गरिएको छ भने कञ्चनपुरमाा ५ सय घर निर्माणका लागी लगत संकलन गरी सर्वे गरिएकोमा ४ सय ७८ घर निर्माण गरिएका छन् ।
सवै प्रक्रिया समयमै पुरा भएको भए, कैलालीमा थप ४ सय ५० र कञ्चनपुरमा पनि ४ सय ५० घर निर्माण हुनुपर्ने थियो तर अहिले सम्म लाभग्राही नै छनौट नभएको सहरी विकाश तथा भवन डिभिजन कार्यलय कैलालीका ईन्जिनियर मोहनराज अवस्थीले बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाउने आशामा बसेका विपिन्न समुदायहरु अहिले बजेट विनियोनज नहुँदा निराश छन् ।
