काठमाडौं : भएकै क्याम्पस व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेका बेला सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि आंगिक बनाउने तयारी गरेको छ। क्याम्पसलाई आंगिकमा रूपान्तरण गरेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनै नगरी राजनीतिक दलको उच्च तहको प्रभावमा ती क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन लागिएको हो।
६ वर्षअघि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आंगिक क्याम्पस थप्न लागिएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १५ तथा मध्यपश्चिमाञ्चलमा १० वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिकमा लैजान लागिएको हो। शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सबै क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट दबाबसमेत परेको छ।
सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयसभाले पारित गरेर अनुदान आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले पनि सुझावका लागि मन्त्रालयमा नाम पठाएर ती क्याम्पसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका सदस्यसचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारीले कुन क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने र नदिने भन्नेमा आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए।
‘हचुवाका भरमा आंगिक क्याम्पस बनाउन मिल्दैन, समुदायलाई नै सबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’, अधिकारीले भने, ‘आंगिक बनाइए पनि समुदायको अपनत्व निरन्तर रहने गरी राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालयको हो।’
आंगिक बनाउन लागिएका यी सबै क्याम्पस अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् । ती क्याम्पसलाई आंगिक बनाएपछि आर्थिक दायित्व कसरी बहन गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन नभएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्रिविअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका आंगिक क्याम्पसमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या हरेक वर्ष घटिरहेको छ।
विद्यार्थी अभावका कारण त्रिविले कतिपय विषयको पढाइ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ भने विद्यार्थी अभावमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकलाई अनावश्यक रूपमा तलब खुवाइरहनुपरेको छ।समुदायले आफ्नै पहलमा सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाएपछि विश्वविद्यालयले नै शिक्षक दरबन्दी थपिदिनुपर्छ।
यसरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा ती क्याम्पसमा आन्तरिक स्रोतमा प्राध्यापकले सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिन पाउँछन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भूषण श्रेष्ठले आंगिक बनाइएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विश्वविद्यालयले रणनीति बनाउन लागेको बताइन्। नयाँ विषयको पढाइ सञ्चालन गरेर भए पनि विद्यार्थी आकर्षण बढाउने उनको भनाइ छ।
अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार आंगिक बनाउन लागिएकामध्ये मणिलेक बहुमुखी क्याम्पसमा ३६ विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन् भने डोटीको सीताराम बहुमुखी क्याम्पसमा एक सय दुई जना छन् । मुसीकोट बहुमुखी क्याम्पसमा एक सय ५८, जनता बहुमुखी क्याम्पसमा एक सय ६९ तथा मुगुको रारा बहुमुखी क्याम्पसमा एक सय ८३ विद्यार्थी छन्।
शिक्षाविद् प्रा. डा. राजेन्द्रध्वज जोशीले अहिले मुलुकभरका अधिकांश सामुदायिक क्याम्पस अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा आंगिक बनाइयो भने झन् समस्या आउने बताए। ‘समुदायकै हैसियतमा सञ्चालन गरेर राज्यले आवश्यकताअनुसार आर्थिक सहयोग गर्नु अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो। समुदायबाट लगेर राज्यआश्रित बनाउनु भनेको शिक्षकलाई जागिर खुवाउने नियत मात्र हो’, जोशीले भने, ‘यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’
मन्त्रालयका एक सहसचिव आंगिक बनाउँदा प्राध्यापकलाई त फाइदा भए पनि राज्यलाई ठूलो व्ययभार थोपरिने बताउँछन्। ‘ती क्याम्पसले आंगिक बन्न पाऊँ भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो तर राज्यले जति अध्ययन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको पाइएन’, उनी भन्छन्।
आंगिक बनाउन लागिएका क्याम्पस
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
१. कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, कैलाली
२. जयपृथ्वी बहुमखी क्याम्पस, बझाङ
३. बाजुरा बहुमुखी क्याम्पस, बाजुरा
४. जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस, बैतडी
५. गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, दार्चुला
६. जनता बहुमुखी क्याम्पस, अछाम
७. त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस, डडेलधुरा
८. सीताराम बहुमुखी क्याम्पस, डोटी
९. दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस, दार्चुला
१०. पाटन बहुमुखी क्याम्पस, बैतडी
११. मणिलेक बहुमुखी क्याम्पस, बैतडी
१२. टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, कैलाली
१३. दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस, कैलाली
१४. बडिमालिका क्याम्पस, बाजुरा
१५. घन्टेश्वर सेती महाकाली बहुमुखी क्याम्पस, डोटी
