बैतडी, आश्विन १४, २०७५ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर न्यायीक समिति गठन भएको १ बर्ष बितीसक्दासमेत बैतडीका १० वटै पालिकामा गठन गरिएका ती समितिहरु कामविहीनजस्तै बनेका छन् ।
जिल्लाका कुनै स्थानीय तहहरुमा अहिलेसम्म पनि एउटा पनि उजुरी नपरेको पाईएको छ ।
भने उजुरी परेका ठाँउमा पनि न्युन मात्रामा परेका छन् ।
दुर्गम सिगास गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी परेको छैन भने दशरथचन्द नगरपालिकामा हालसम्म दुईवटा उजुरी मात्रै परेका बताईएको छ ।
न्यायीक समितिमा उजुरी नै नआउने गरेकोले कामविहीन बन्न थालेका हुन् ।
स्थानीय सरकारबाटै जनतालाई न्याय दिनका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भएपनि न्यायिक समितिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
बैतडीका १० ओटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । न्यायिक समितिमा गत बर्ष न्युन रुपमा मुद्धा दर्ता भएका न्यायिक समितिहरुले जनाएका छन् ।
कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्धा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसंग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको पुर्चाैंडी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक जानकी बमले बताईन् ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक तालिमको अभावमा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या भईरहेको उनको भनाई छ ।
सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले सम्म एक उजुरी पनि नपरेको सिगास गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक द्रोपती चन्दले बताईन् । न्यायिक समितिका बारेमा बुझाई नै नहँुदा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि न्युन मात्रामा मुद्दा परेका छन् ।
न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले बताईन् ।
कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई रेकर्ड गरेर राख्न समस्या भएको मेलौली नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक राधा ओझाले बताईन् ।
न्यायीक समिती गठन भएको १ वर्षमा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा २ ओटा मुद्धा मात्र दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका मुद्धामा एउटा खानेपानि र अर्को दुईवटा श्रीमती भएका श्रीमानले घरखर्च नदिएको विषयमा भएको न्यायीक समीती संयोजक एवं नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना चन्दले बताईन् ।
चन्दका अनुसार खानेपानीको मुद्धा आपसी छलफलमा समाधान गरिएको र अर्को मुद्धामा छलफलको लागी दुवै पक्षलाई कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
नगरपालिकाको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा प्रहरी र प्रशाशन नजिक भएकोले न्यायीक समितीमा मुद्धाहरु कम आउने गरेको चन्दले बताईन् ।
कानुनको विषयमा अझै पनि सबै ज्ञान हासिल गर्न नसकेकोले का मगर्न कठिनाई भईरहेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका न्यायीक समितिका संयोजक पार्वती कार्कीले बताईन् ।
कानुनी अनभिज्ञताले न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको छ उनले भनिन् ?“कानुनका विषयमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि बेलाबेलामा तालिमको आयोजना गर्न आवश्यक छ ।”
संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
