कैलाली र कञ्चनपुरका चारवटा नगरमा निर्माण हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण अन्यौलमा परेका बेला फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भए स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने देखिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरेका स्थानीय तहहरुले आसपासका बासिन्दालाई मनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश नम्बर ३ को हेटौँडा उप–महानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बाबजुद २०६६/६७ मा निर्माण गरेको फोहोरमैला
व्यवस्थापन केन्द्रमा फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्न सुरु गरेको पाँच वर्ष बितेको छ। सुरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका बारेमा नबुझेका स्थानीयले विरोध जनाएपनि अहिले भने सोही केन्द्रबाट त्यहाँका ३० जना वासीन्दाले रोजगाी पाएका छन् भने फोहोर छुट्टाएर व्यवस्थापन गरिदै आएको हेटौडा उप–महानगरपालिकाकी शाखा अधिकृत गंगा कुमारी चौलागाईले बताइन्। उप–महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिएको छ। नीजि क्षेत्रले कुहिने फोहोरलाई प्राङगारिक मल
बनाउदै आएको छ। नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर अलग अलग पार्दै पुन प्रयोग गर्न सकिने समाग्रीलाई भण्डारण गर्दै बिक्रि गरिरहेको छ। यस्तै प्रविधि अपनाएको धनकुटा नगरपालिकामा पनि फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने ठाँउ मात्र नरहेर पर्यटकिय स्थलका रुपमा विकसीत भएको छ। बाहिरबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन गर्दा ५ हजार रुपैया दस्तुर लिने गरेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरका चार नगर धनगढी, गोदावरी, शुँक्लाफाटा र भिमदत्तमा यसै गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने भएपनि स्थानीयको विरोधका कारण शुँक्लाफाटा बाहेक अझै जग्गाको टुङगो लगाउन सकेका छैनन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण फोहोरको उचित व्यवस्थापन र भण्डारण भई पर्यावरण स्वच्छ राख्दै स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भने केन्द्रलाई पर्यटकिय गनतव्यको रुपमा समेत विकास गर्न सकिने देखिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिका रुपमा देखा परेका बेला एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको अवसरलाई स्थानीय सरकारहरुले गुमाएमा फेरी यो अवसर पाउन मुस्कील हुने छ।
