धनगढी , कार्तिक १६, २०७५ ।
आर्थिक वर्षको चार महिना पुगिसक्दा समेत खर्च कार्यविधि बनाउन असफल भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सेवा सुविधाका लागि बजेट थप्न केन्द्रित भएको छ।
सरकारले विकास बजेट खर्च कार्यविधि बनाउन नसक्दा सुदूरपश्चिमका विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका बेला सेवा सुविधाका लागि बजेट थप्न लागिरहेको छ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विनियोजित २४ करोड बजेट अपुग हुने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारसँग थप नौँ करोड बजेट माग गरेको छ।
तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभा सचिवालयबाट माग भई आएको बजेट निकासाका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु बहादूर रावतले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनासम्म प्रदेश सरकारले खर्च कार्यविधि बनाउन नसकेकै कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन्।
जसले गर्दा प्रदेशका विकास निर्माणका योजनाको काम ठप्प छ।
प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट खर्च कार्यविधि बनेर आएको तर नमिलेका कुरामा सुधार गर्न राय दिइएको प्रदेश उप–सचिव बिरेन्द्र केसीले बताए।केसीका अनुसार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको खर्च कार्यविधिमा सच्याउन भनिएको हो।
विकास बजेट खर्च कार्यविधि बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले आफ्नो सेवासुविधा सम्बन्धीको ऐन भने यसअघि नै तयार गरिसकेको हो।
जनताका लागि देखिने गरी काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आफ्नो सेवा सुविधा मासिक रुपमा लिदै आएका छन्।
