सुदूरपश्चिम , कार्तिक २८ ।
प्रदेश र संघीय सरकारले वडा–वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने घोषणा गर्दै आएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै १२ वटा स्थानीय तह सडक सन्जालसंग जोडिन बाँकी छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, बैतडी, कैलाली र दार्चुला जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमा अझै सम्म पनि सडक नपुगेको हो।
कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा र अछाम जिल्लामा भने सवै स्थानीय तह सडक सन्जालसंग जोडिएका छन् तर व्यवस्थीत सडकको भने अभाव छ।
सडक नपुगेपछि स्थानीय तहका वासिन्दा कष्टकर जिवन विताउन बाध्य छन् भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि निकै समस्या भईरहेको छ।
प्रदेश र संघीय सरकारले एक गाउँ एक उत्पादन, एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पताल लगायतका नीति सारेको छ तर सडक नपुगेको अवस्थामा ति पुर्वाधार विकासका योजना विस्तार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये १२ वटा स्थानीय तहको केन्द्र सम्म समेत सडक पुग्न बाँकी रहेको हो।
सबैभन्दा बढि बाजुरामा हिमाली, स्वामीकार्तिक, छेडेदह, गौमल र जगन्नाथ गरी ५ वटा स्थानीय तहमा सडक पुग्न बाँकी छ।
यस्तै बैतडीको सिगास, पञ्चेश्वर र डिलासैनी, बझाङको सैपाल, कैलालीको मोहन्याल, दार्चुलाको अपि हिमाल, लेकम र व्यास गाउँपालिका सडक सन्जालसंग जोडिन बाँकी छन्।
दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाका धर्मानन्द मौन्याल सडक नभएका कारण धेरै समस्या भईरहेको वताउँछन्।
स्थानीय निकायबाट संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएपछि सिधै बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ।
सामान्यतः पहाडी क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्न करिब ७० लाख रुपैयाँ लाग्छ।
सुरुमा गाउँपालिकालाई सडक सन्जालसँग जोड्नुको सट्टा स्थानीय तहहरुले अहिले गाउँ–गाउँमा ट्रयाक खोल्ने तर्फ ध्यान दिएका छन्।
जस्ले गर्दा गाउँपालिकाहरुलाई सडक सन्जालसँग जोड्नका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
यता प्रदेश सरकारले सडक सन्जालसंग जोडिएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ती स्थानीय तहमा बजेट पठाउन पनि आनाकानी गरेकोसैपाल गाउपालिका वडा नम्वर १ का अध्यक्ष सुरेन्द्र बोहराले गुनासो गरे ।
पहाडी र हिमाली जिल्ला मात्रै होईन प्रदेश नम्वर ७ को सबैभन्दा सुगम मानिएको कैलाली जिल्लाकै स्थानीय तह
पनि सडक संञ्जालसँग जोडिन बाँकी छ।
जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिका सडक सन्जालसंग जोड्न बाँकी हुँदा अहिले सम्म गाउँपालिकाको कार्यालय समेत जिल्ला सदरमुकाममा राखेर सेवा दिईरहेको मोहन्याल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगरले जानकारी दिईन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठुला सडक सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग लगायतका योजनाहरुको निर्माण अलपत्र परेकै कारण धेरै स्थानीय तहले सडक सन्जालसम्म जोडिन बाँकी रहेको हो।
सडक नै पुग्न बाँकी रहेका बेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका एक गाउँ एक उत्पादन, एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पताल लगायतका योजना कसरी कार्यान्वयन होलान ? भन्ने आशंका वढेको छ ।
