गोदावरी , कार्तिक ३० ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया डेढ महिना सम्म सुरु भएको छैन्।
गत असोज १२ गतेको प्रदेश सभा बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ को जंगल क्षेत्रमा तोकेका थियो।
जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्ने बहुतमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कानुनी अड्चन आउने देखिएपनि डेढ महिना सम्म राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया पनि सुरु नगरिएको हो। गोदावरीको वडा नम्वर २ र ४ मा रहेको बन क्षेत्र राजधानीका लागि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा नभएकाले उक्त वन क्षेत्र प्रदेशको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन्।
जग्गा प्राप्ती भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
वतावरणीय प्रभाव मुल्याङकन पास भएपछि मात्रै राजधानीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजायन स्टमेटका चरणहरु सुरु हुनेछन्।
अहिले भने राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय बाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायण विराडीले बताए।
राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला पनि पर्खिनुपर्ने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको जंगलमा राजधानी वनाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि असोज २३ मा भएको पहिलो पेशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्गको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालते कारण देखाउ आदेशको सुचना म्याद अहिले सम्म नपठाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवत्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिईन्।
अदालतले वन क्षेत्रमै राजधानी बनाउनको कारण देखाउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
हुलाकबाट कारण देखाउ आदेशको म्याद सुचना पठाईएकाले ढिलाई भएको हुन सक्ने रिटको पक्षबाट बहस गर्नुभउका अधिवत्ता भेषराज पन्तको भनाई छ।
बहुमतले प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा तोकिएपनि जंगल क्षेत्रमा राजधानी नै स्थापना गर्नका लागि भने बहुमतले निर्णय गरे जस्तै सजिलो देखिन्न।
