६ डिसेम्बर २०१७। रासस।
सरकारले बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन नगर्दा पीडित बालबालिकाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्याय पाउने अन्तिम ढोका खुल्न नसकेको अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरुले औँल्याएका छन् ।
चाइल्ड नेपाल र आजको शिक्षा साप्ताहिकले आयोजना गरेको ‘आमसञ्चारसँग नीतिगत संवाद’ कार्यक्रममा वक्ताले उक्त आलेख अनुमोदन नहुँदा बालअधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा देशको कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिसमक्ष उजुरी गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
बालअधिकार विज्ञ एवं सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम निर्देशक डिल्ली गुरागाईँले न्यायका लागि जेनेभा जाने बाटो बन्द मात्र नभई मुलुकको बालअधिकार सुदृढ बनाउने अवसरसमेत गुमेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले राज्यले तेस्रो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन नगर्दा एकातिर बालबालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो बन्द भएको र अर्कोतिर राज्य बालअधिकारको पक्षमा अनुदार रहेको देखिनगएको औँल्याउनुभयो ।
यो आलेख सन् २०११ मा बनेपनि १० देशले अनुमोदन गरी २०१४ अप्रिल १४ देखि मात्र लागू गरेका थिए । सन् २०१७ सम्ममा यसलाई विश्वका ३६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २३ राष्ट्र हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । तर, अझै नेपालसहितका १३९ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर र अनुमोदन दुबै गरेका छैनन् ।
कन्सोर्टियम नेपालका नुतन शर्माले सरकारले तत्काल बालअधिकारसम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन भएमा नेपालका लागि कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो ।
