काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक नियुक्त हुन लागेका प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको बाहेक अन्य कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट गर्नेछन् ।
त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ दिलाउने र प्रदेशसभाद्वारा पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् ।
‘सैद्धान्तिक काम धेरै छन्, पहिलो अभ्यास भएकाले सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्नेछौं,’ प्रदेश ४ का लागि सिफारिसमा परेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले भने । प्रदेश प्रमुखलाई पारिश्रमिक र सुविधासहित मासिक १ लाख २२ हजार रुपैयाँ दिइने कानुनले तोकेको छ । एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य, ३५ वर्ष पूरा भएको र कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।
