काठमाडौँ, माघ १० गते । पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिन लागेका ३० जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४२४ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । समानुपातिक समावेशी रूपमा नियुक्त गर्नेगरी न्याय परिषद्ले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश चयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा आउँदो बिहीबारदेखि हुनेछ ।
न्यायसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमअनुसार प्रतिस्पर्धीले चार विषयमा परीक्षा दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोगले परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उत्तीर्ण परीक्षार्थीको विवरण आयोगले न्यायपरिषद्मा पेश गर्नेछ । आयोगको सिफारिसअनुसार न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद् सचिव राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
हाल जिल्ला न्यायाधीशमा ४१ वटा पद रिक्त छ । रिक्तमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् ११ जना जिल्ला न्यायाधीश यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति हुनेछ । यस अघि न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्त हुन्छ । यसका लागि भने छुट्टै प्रक्रिया हुनेछ ।
यसरी २० प्रतिशत अर्थात् ११ जना दरबन्दी छुट्याएपछि बाँकी रहेको ८० प्रतिशतमा ४० प्रतिशत अर्थात १५ जना आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत अर्थात थप १५ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ ।
आन्तरिकतर्फको १५ जनामध्ये न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा उपसचिव भई न्यूनतम तीन वर्ष अनुभव भएका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसका लागि १२५ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । बाँकी रहेको १५ जनामध्ये सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने खुलातर्फ आठ जना, समावेशीतर्फ महिला दुई जना, आदिवासी जनजाति दुई जना, मधेशी दुई जना र दलितका लागि एउटा कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसरी समावेशीसहितको खुलातर्फ १५ कोटामा २९९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जसमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताले परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । यस्तै कानुनमा स्नातक गरी न्यायसेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका कर्मचारी, कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेका व्यक्ति पनि जिल्ला न्यायाधीशको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् ।
अन्तरिम संविधानले नै खुला प्रतिस्पर्धा समेतबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालको संविधानले पनि उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
