काठमाडौँ — प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने क्रमसँगै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति खटाउने कामसमेत धमाधम भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक माघ १८ मा अर्थले सातवटै प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयका लागि ५ करोडका दरले थप रकम पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहनेछन् । यही आधारमा सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयका लागि मात्र २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका हिसाबले ७० करोड रुपैयाँसमेत अर्थले निकासा गरेको छ ।
प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका लागि भन्दै चालु आवको वार्षिक बजेटमा सातवटै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत १ अर्ब २ करोडका दरले कुल ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निकासा त्यसैअन्तर्गतको हो । वार्षिक बजेटमा समावेश भएबाहेक पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनका लागि २ करोडका दरले १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै अस्थायी मुकामका भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतलेजनाएको छ ।
सरकारले बजेट निकासासँगै कर्मचारी खटाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सातवटा प्रदेशमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी खटाइसकिएका छन् । ‘थप कर्मचारीका लागि मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौं, उहाँहरूले सिफारिस गरेका आधारमा क्रमश: प्रदेशमा खटाइनेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘त्यसबाहेक नयाँ नियुक्ति पाएर अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीसमेत धमाधम पठाउँदैछौं ।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने यसअघि नै १३ जनाका दरले सातवटै प्रदेशमा गरी ९१ जना कर्मचारी खटिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० माघमा पारित गरेको प्रदेशको अस्थायी प्रशासनिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशका लागि २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र ६ वटा मन्त्रालयसहित विभिन्न ९ वटा कार्यालय रहनेछन् । एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति खटाउन सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक देखिएका कर्मचारी मात्र पठाउँदै जाने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अस्थायी संरचनाका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रशासन सेवाका ३५, कृषि सेवाका ७, वन सेवाका ७, इन्जिनियरिङ सेवाका ७ र कानुन सेवाका ७ सहसचिव खटिनेछन् । त्यसैगरी विभिन्न सेवा समूहका १ सय ९३ जना उपसचिव रहनेछन् ।
अनुगमन फितलो, कार्यान्वयनमा बाधा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाइएको दाबी गरे पनि सबैतिर पुगे/नपुगेको अनुगमन भने हुन सकेको छैन । यसले गर्दा केन्द्रबाट कर्मचारी खटाइने तर कार्यस्थल नपुग्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारी कार्यस्थल नपुग्दा कतिपय मन्त्रालय नै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ४ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपुगेका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम रोकिएको छ । जबकि ४ नम्बर प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा बैठक माघ २२ लाई तोकिएको छ । उक्त प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल केन्द्रबाट खटाइएका सचिवहरू आइनपुगेकाले कार्यालय सञ्चालनमा नआएको बताउँछन् । तोकिएको समयमा कर्मचारी नखटिनुलाई सिंहदरबारभित्रको पुरानो मानसिकताको उपज ठान्छन् उनी । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्छ । यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा सबैको तत्परता र सहयोग आवश्यक छ । पुरानै सोचबाट अघि बढ्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मा कानुनले नै कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको हुँदा खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थल पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्ने काम पनि उसैको भएको बताउँछन् । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सामान्य प्रशासन र विषयगत मन्त्रालयको हो, जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही समस्या आइपरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसको सहजीकरण गर्दै आएको छ ।’
