एमाले र माओवादी एकीकरणनजिक पुगेका छन्
दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल भएपछि एकताको मोडालिटी सार्वजनिक हुने बताएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। ‘अहिले नै सहमति सार्वजनिक गर्ने वेला भएको छैन, तर दुवै नेताले सहमतिको धेरै नजिक रहेको सन्देश दिनुभएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुराकानी धेरै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ, मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षबीच एकचरण छलफल भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्नेछ
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।’
एकताको विभिन्न मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूको ‘सम्मानजनक स्थान’ रहने गरी सहमति भएको हो
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। अनौपचारिक वार्तामा सहभागी दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले यसलाई संक्रमणकालीन मोडालिटीको संज्ञा दिएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।
दुई घन्टा वार्तापछि बनेको समझदारी
नेतृत्व : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने
सरकार : आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले केपी ओली नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने
संगठन : स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छरितो बनाउने, निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
नीति : जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादमध्ये मिल्ने विषय अहिले नै र बाँकी विषय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने
गठबन्धनको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको तयारी
। एकता घोषणापछिको निरन्तर छलफललाई सोमबार निर्णायक मोड दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एकीकृत पार्टीमा दुवै अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने र प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो प्रणालीबाट चलाउने समझदारी भएको छ
दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल भएपछि एकताको मोडालिटी सार्वजनिक हुने बताएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। ‘अहिले नै सहमति सार्वजनिक गर्ने वेला भएको छैन, तर दुवै नेताले सहमतिको धेरै नजिक रहेको सन्देश दिनुभएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुराकानी धेरै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ, मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षबीच एकचरण छलफल भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्नेछ
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।’
एकताको विभिन्न मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूको ‘सम्मानजनक स्थान’ रहने गरी सहमति भएको हो
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। अनौपचारिक वार्तामा सहभागी दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले यसलाई संक्रमणकालीन मोडालिटीको संज्ञा दिएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।
दुई घन्टा वार्तापछि बनेको समझदारी
नेतृत्व : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने
सरकार : आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले केपी ओली नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने
संगठन : स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छरितो बनाउने, निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
नीति : जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादमध्ये मिल्ने विषय अहिले नै र बाँकी विषय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने
गठबन्धनको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको तयारी
। दुई नेताबीच मंगलबार थप छलफल हुने र उनीहरूबीचको समझदारी बुधबार एकता संयोजन समितिको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ
दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल भएपछि एकताको मोडालिटी सार्वजनिक हुने बताएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। ‘अहिले नै सहमति सार्वजनिक गर्ने वेला भएको छैन, तर दुवै नेताले सहमतिको धेरै नजिक रहेको सन्देश दिनुभएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुराकानी धेरै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ, मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षबीच एकचरण छलफल भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्नेछ
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।’
एकताको विभिन्न मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूको ‘सम्मानजनक स्थान’ रहने गरी सहमति भएको हो
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। अनौपचारिक वार्तामा सहभागी दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले यसलाई संक्रमणकालीन मोडालिटीको संज्ञा दिएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।
दुई घन्टा वार्तापछि बनेको समझदारी
नेतृत्व : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने
सरकार : आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले केपी ओली नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने
संगठन : स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छरितो बनाउने, निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
नीति : जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादमध्ये मिल्ने विषय अहिले नै र बाँकी विषय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने
गठबन्धनको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको तयारी
।
दुवै पार्टीका नेताहरूले छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्रै एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल भएपछि एकताको मोडालिटी सार्वजनिक हुने बताएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। ‘अहिले नै सहमति सार्वजनिक गर्ने वेला भएको छैन, तर दुवै नेताले सहमतिको धेरै नजिक रहेको सन्देश दिनुभएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुराकानी धेरै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ, मंगलबार बिहान दुई अध्यक्षबीच एकचरण छलफल भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्नेछ
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।’
एकताको विभिन्न मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूको ‘सम्मानजनक स्थान’ रहने गरी सहमति भएको हो
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
। अनौपचारिक वार्तामा सहभागी दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले यसलाई संक्रमणकालीन मोडालिटीको संज्ञा दिएका छन्
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
।
दुई घन्टा वार्तापछि बनेको समझदारी
नेतृत्व : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने
सरकार : आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले केपी ओली नेतृत्वमा र दोस्रो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने
संगठन : स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छरितो बनाउने, निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने
नीति : जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादमध्ये मिल्ने विषय अहिले नै र बाँकी विषय महाधिवेशनबाट टुंग्याउने
गठबन्धनको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको तयारी
सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता भएमा ओली गठबन्धन होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एकीकृत पार्टीका रूपमा उनीसँग १७४ सांसदको समर्थन हुनेछ । बहुमतका लागि जम्मा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेर निर्वाचन आयोग जाने र सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने तयारी छ ।
‘एकीकृत पार्टीबाटै सरकार गठन गर्ने गरी मंगलबार अन्तिम छलफल हुँदै छ, अन्तिम टुंगो एकता संयोजन समितिबाट लागेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान पुनः एक चरण छलफल हुने भएको छ । त्यसलगत्तै एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रले सचिवालय बैठकबाट दुई नेताको पछिल्लो समझदारीलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशामा अघि बढ्ने, जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादका समानता पहिचान गर्ने र हल हुन नसकेका विषयलाई एकताको महाधिवेशनमा लैजाने दुई दलबीच समझदारी छ । सांगठनिक एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रममा राख्ने, पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप, प्रदेश, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्मको एकताको विधि, भ्रातृ संगठनहरूको एकताको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ ।
कानुनअनुसार यसरी बन्न सक्छ एउटै दल
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिएमा बढीमा एक साताभित्रै निर्वाचन आयोगले एकीकृत नयाँ दलको मान्यता दिन सक्ने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यस्तो छ, कानुनी प्रावधान : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक–आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण या गाभिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, ऐनकै दफा २ मा केन्द्रीय समितिबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयका आधारमा पनि निवेदन दिन सकिने भएकाले एमालेले केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति तथा माओवादीले केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय, पदाधिकारीस्तरको समितिले एकताको निर्णयका आधारमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा कुन दलमा गाभिने वा नयाँ दलको नाम के हुने स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमा दुई दलको हैसियत एकीकृत नयाँ पार्टीको हैसियतमा हुनेछ । एकीकरण हुन चाहने दलले प्रक्रिया पूरा गरेमा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हप्ता दिनभित्र पनि निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दुई पार्टी एउटै नयाँ पार्टीको हैसियतमा बढीमा १० फागुनभित्र सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
