काठमाडौँ, २२ फागुन –
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले विभिन्न पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको छ ।
ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार २१० मेगावाट रहेको छ । जलविद्युत् लगानीका फरकफरक स्रोतको पहिचान तथा निर्माण कार्यलाई गति दिने लक्ष्यका साथ दुई वर्ष पहिले स्थापना भएको कम्पनीले फुकोट कर्णाली, किमाथांका अरुण, भेरी एक र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
यस्तै विकास समितिमार्फत अगाडि बढ्ने नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको चरणमा रहेको छ । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ ।
यस्तै किमाथांका अरुण ४५० मेगावाट, भेरी एक ६१७ मेगावाट र जलदुल्लाको क्षमता ३०७ मेगावाट रहेको छ । सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मोहनराज पन्तका अनुसार सबै आयोजनाको एकीकृतरुपमा अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा स्वदेशी लगानीमा समेत अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
अरुण नदीमा निर्माण हुने किमाथांका अरुण संखुवासभाको चेपुवा र किमाथांकामा अवस्थित छ । हाल कम्पनीले आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययन गरिरहेको छ ।
यस्तै, भेरी नदीमा निर्माण गरिने जलगदुल्ला आयोजना जाजरकोटको साविक गौतमकोट र स्यालगडी गाविस तथा कर्णाली अञ्चलको डोल्पाको साविक नर्कु, कालिका, लहै, खिलुपहाड र काइगाँउलाई प्रभाव पार्ने छ । आयोजनाको हाल सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ ।
कम्पनीले जलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा भेरी एक परियोजनाको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । रुकुमको साविक नर्खु, कालिका र लहै तथा भेरी अञ्चलको जाजरकोटको गौतमकोट र स्यालगडी गाविस तथा डोल्पाको रग्दा र भगवतीटोलमा अवस्थित भेरी नदीमा पहिचान भएको ६१७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पनि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको छ ।
यस्तै कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा फुकोट कर्णालीको अध्ययन गरिरहेको छ । कर्णाली नदीमा अवस्थित सो आयोजना कालीकोटको साविक मान्मा, रकु, दह, पाखा, बडालकोट, रामनाकोट, नानीकोट, फुकोट, स्यूना, सिप्खाना, मुम्रा र मेहालमुदी प्रभावित हुनेछ । सो आयोजनाको समेत हाल सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ ।
ती आयोजनाको अध्ययन अबको एक वर्षभित्र सक्ने तयारी गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि डिपिआरको काम शुरु हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले चारवटा आयोजनाको अध्ययनका लागि दुई वर्षको म्याद दिएको हो ।
“सबै आयोजनाको कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । हामी तोकिएको समयमा नै अध्ययन सकेर निर्माण अगाडि बढाउने सोचमा छाँै” कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पन्तले भन्नुभयो ।
यस्तै विकास समिति खारेज भएपछि उत्पादन कम्पनी मातहत नै नलगाड जलविद्युत् आयोजना समेत आएको छ । सो आयोजनाको हाल पहुँच मार्ग निर्माण, कर्मचारी आवासगृह निर्माण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम भइरहेको छ । निर्माण सामग्री तथा विस्फोटक पदार्थको अभावमा केही समय रोकिएको पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पछिल्लो दिनमा पुनः शुरु भएको छ ।
सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले समेत आफ्नो तदारुकता बढाएको हो । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी रहेको छ ।
