प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलव सुविधा तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
अब मुख्यमन्त्रीले पारिश्रमिकसहित मासिक ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउने छन् । प्रदेश मन्त्रीहरुले पारिश्रमिक सहित मासिक ५४ हजार बुझ्नेछन् ।
सभामुखले ५६ हजार ५ सय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुले सरकारी आवास सुविधा पनि पाउने छन् । ‘सरकारबाट तोकिए बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्का सदस्य र सांसदहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गरेका हौं’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने ।
त्यसैगरी उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ५३ हजार २ सय ५० प्राप्त गर्नेछन् । साथै आवास भत्ताका लागि १२ हजार थप बुझ्नेछने ।
दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले पनि १२ हजार रुपैयाँ आवास भत्तासहित ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरुले आवास भाडासहित एकमुष्ट ५९ हजार मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
बैठक तथा भ्रमण भत्ता र फर्निचर वाफतको रकम मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख लगायत सांसदहरु सबैलाई उपलब्ध हुनेछ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेतको सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको भएपनि राज्य र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।
बुधवारको बैठकले कुलानन्द उपाध्याय प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसामू सिफारिस गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिशले पाउने सुविधा सरह सेवा सुविधा पाउनेछन् ।
बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए ।
समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पिताम्बर घिमिरे छन् । मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी सदस्य सचिव छन् ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमको तर्जुमा, त्यस कार्यकार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने छ ।
