काठमाडौंँ, चैत १० गते ।
अब स्थानीय तहमा चार प्रकारका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्थानीय तहमा चार प्रकारका कर्मचारी रहने परिकल्पना गरेकाले स्थानीय तहमा चार प्रकारका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने भएका हुन् । निजामती सेवामा रहेका पुराना कर्मचारी, साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा उत्तीर्ण भई आउने कर्मचारी र करार सेवामा रहेका कर्मचारी गरी चार प्रकारका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने भएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति हुने भनी उल्लेख गरेकाले स्थानीय तहमा चार प्रकारका कर्मचारी रहने निश्चितप्रायः भएको हो ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ चार प्रकारका कर्मचारी स्थानीय तहमा राखेर स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा निजामती कनिष्ठ कर्मचारी पनि वरिष्ठ हुने गरेको र स्थानीय कर्मचारी वरिष्ठ हुँदा पनि कनिष्ठको भएको गुनासो गर्दै उहाँले अब चार प्रकारका कर्मचारी स्थानीय तहमा हुँदा कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढ्ने र सेवा प्रवाहमा समस्या आउने ठोकुवा गर्नुभयो ।
निजामती कर्मचारीमा श्रेणी र स्थानीय कर्मचारी तहगत प्रणाली भएकाले पनि दुवै कर्मचारीको समान योग्यता र कार्यदक्षता हुँदा पनि हैसियत भने समान हुनसकेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि नै स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच आउन सक्ने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्छ अन्यथा स्थानीय तहमा सेवा नै प्रवाह हुन नसक्ने गरी कर्मचारीबीच द्वन्द्व हुन्छ । ’ श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी समायोजन अघि नै स्थानीय कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको समान हैसियत कायम गर्नुपर्ने, करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्नुपर्ने र प्रदेश लोकसेवाबाट आउने कर्मचारी पनि समान हैसियत हुने व्यवस्था गर्न हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच द्वन्द्व नभई सद्भाव कायम हुन्छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या आउँदैन ।
कर्मचारी समायोजन नियमावली दफा ६ को ङ मा स्थानीय निकायका विभिन्न सेवा समूह तह र तहविहीन र स्थायी कर्मचारीको विवरण अध्ययन गरी सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय कर्मचारीको कुल सङ्ख्या सेवा प्रवेश स्थायी नियुक्ति भएको समय खुलाई एक महिनाभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भन्ने मात्र उल्लेख छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ अब स्थानीय तहमा चार प्रकारका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरे पनि आन्तरिक द्वन्द्व नहुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर्मचारीको आन्तरिक रुपमा व्यवस्था भने गर्नसक्ने तर्क उहाँको छ ।
अहिले कुल निजामती कर्मचारी ८२ हजार, स्थानीय कर्मचारी २१ हजार र स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत पाँच हजार कर्मचारी रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयले दिएको छ ।
