काठमाडौँ, चैत १६ गते ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि लगाउने महाभियोगको कार्यविधि फरकफरक हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति माथिको महाभियोग सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट छिनोफानो हुनेछ भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि लगाइएको महाभियोगको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिको महाभियोगको कार्यविधि टुङ्गो लगाएको हो । शुक्रबारदेखि समितिमा संसदीय समितिको आकार र क्षेत्राधिकारबारे छलफल सुरु हुनेछ।
नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मस्यौदाको आधाभन्दा बढी भागमा छलफल सकिएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “महाभियोगको कार्यविधि कस्तो हुने भन्नेमा सहमति भइसकेको छ । भोलिबाट संसदीय समितिको परिच्छेदमा छलफल हुन्छ।”
यस्तै समितिले प्रधानमन्त्रीले कस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिने भन्ने कार्यविधि पनि टुङ्ग्याएको छ । समितिले दुई अवस्थामा अनिवार्य र एक अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा विश्वासको मत लिनसक्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।
सहमतिअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गठित बहुमतीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
यस्तै सत्ता सहयात्रीले सरकार छाडेमा आवश्यक बहुमत नरहेको प्रश्न उठेमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
यस्तै कुनै पनि विषयमा बहुमत नभएको सरकारले कुनै काम गरेको भनी प्रश्न उठेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नेछन् । तर, यो विषय भने ऐच्छिक रहनेछ ।
