काठमाडौँ, चैत १९ गते ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा वडा कार्यालय भवन नहुँदा वडाध्यक्षले झोलामा छाप र लेटर प्याड बोकेर सार्वजनिक स्थलबाटै सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि वडा कार्यालयको भवन नहुँदा जनप्रतिनिधिले झोलामा छाप र लेटर प्याड बोकेर सार्वजनिक स्थलबाटै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका हुन् । भाडामा राखिएका वडा कार्यालयहरू पनि पानी चुहिएर सेवा प्रवाह गर्न कठिन बनेको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडा कार्यालय छन् । उक्त वडामध्ये करिब चार हजार वडा कार्यालयका आफ्नै कार्यालय भवन छैनन् ।
गाउँपालिका महासङ्घ ४ नं. प्रदेशका संयोजक एवम् गोरखा स्थित भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे प्रदेश नं. ४ का अधिकांश स्थानीय तहका आफ्नै वडा कार्यालय नभएको गुनासो गर्नुभयो । ‘कतिपय वडाध्यक्षले सार्वजनिक स्थल र सेवाग्राही भएकै स्थानमा पनि पुगेर सेवा प्रवाह गर्दै आउनुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिन भएको छ । ’
स्थानीय तहमा सीमित साधन र स्रोत भएकाले आफ्नै वार्षिक बजेटबाट कार्यालय भवन बनाउन सकिने सम्भावना नभएको र त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले अनुदान दिनुपर्ने तर्क उहाँको छ ।
डोल्पा जिल्लास्थित डोल्पोबुद्धा गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष ग्याल्पो थापा भोटेले वडा कार्यालयका अभावमा सेवाग्राही खोज्दै सेवा प्रवाह गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वडा कार्यालय भवन नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ, झोलामा छाप र लेटर प्याड बोेकेर जहाँ सेवाग्राही भेटिन्छन्, त्यहीबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छौँ । ’ भाडामा राखिएका वडा कार्यालय भवन पनि जीर्ण बन्दै गएको गुनासो उहाँको छ । उहाँका अनुसार वडा सचिव वडामा बस्न मान्दैनन्, आफूले सेवाग्राहीको काम गरे पनि वडा सचिवले गर्नुपर्ने कामका लागि पुनः वडा सचिव खोज्दै जानुपर्ने बाध्याता सेवाग्राहीमा छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यालय भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा कठिन बनेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा कार्यालयबाट पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध विच्छेद) लगायत ६४ प्रकारका सिफारिस वडा कार्यलयले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वडा स्तरमा हुने विकास निर्माण अनुगमन, सहजीकरण गर्ने र सामाजिक समस्याका समाधानका उपाय खोजी र जनचेतनाको पैरवीका काम गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार त दियो तर सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधारको अभावमा चाहेर पनि जनप्रतिनिधिले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आठ वटा वडा रहेको आफ्नो गाउँपालिकामा तीनवटाको मात्र वडा कार्यालय रहेको र अन्यको आफ्नै कार्यालय छैनन् । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भाडामा राखिएका वडा कार्यालबाट जसोतसो सेवा प्रवाह गरेका छौँ, कुन बेला सर्नुपर्ने हो ठेगान छैन । हावा, हुरी र पानी पर्दा त्रासमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपरेको छ । ’
नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपसंयोजक एवम् धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकाका पनि आफ्नै वडा कार्यालय भवन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पुराना ५८ नगरपालिकामध्ये करिब ४० प्रतिशतको आफ्नै भवन छन् तर अहिले उक्त भवनबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ । अधिकांश नगरपालिका नयाँ भएकाले आफ्नै भवन छैनन् । भाडामा राखिएका कार्यालयको पनि अवस्था दयनीय बन्दै गएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ पुराना ५८ नगरपालिकामध्ये ४० प्रतिशतको आफ्नै भवन भए पनि अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको भने आफ्नै भवन नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यालय भवनका लागि बजेट खोजी गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
स्थानीय तहका आफ्नै कोषबाट मात्र पनि कार्यालय भवन बनाउन सम्भव छैन । सङ्घीय सरकारको अनुदानले पनि स्थानीय तहको भवन नबन्ने भएकाले यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग बसेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
