प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश संसदमा पेस गरेको विधेयकमा आर्थिक अनियमितता हुन् गएमा पहिलो पटक ५ सय र त्यसपछि पटक्कै पिच्छे एक एकहजार जरिवाना गर्ने कुराको संसदमै आलोचना भएको छ ।
जस्तो सुकै गल्ती जति पटक गरेपनि पटकै पिच्छे जम्मा एक हजार रुपैयाको जरिवानाले कानुनको उपहास गर्ने भन्दैप्रदेश सभा सदस्यहरुले नै त्यसको विरोध गरेका हुन्।.
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले संसदमा पेस गरेको सो विधेयकमा पहिलो पटक पाँच सय र त्यसपछि पटकै पिच्छे जम्मा १ हजार जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ । यसले दण्डहीनता कायम गराउने भएकोले अनियमितता गर्नेलाई कडा खालको कानून बनाउन माग गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश ७ सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको विद्येयकको दफा ४२ को उपदफा ४ , ५ र ६ मा लेखा सम्वन्धी काममा अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार व्यक्तीलाई पहिलो पटक पाँच सय रुपैया र त्यसपछि पनि दोहोरिन आएमा पटकै पिच्छे एक हजार रुपैया जरिवाना गरिने कुरा उल्लेख छ ।
तर जस्तो सुकै अनियमितता गरेमापनि पाँच सय रुपैया र एक हजार रुपैया मात्रै जरिवानाहुने कुराले दण्डहिनतालाई प्रसय दिने भन्दै यसको आलोचना भएको हो ।
प्रदेश सरकारमै रहेको दल नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले यो निमय सहीन भएको भन्दै विरोध जनाईन्। करौडौको अनियमितता भएपनि पाँच सय वा एक हजार जरिवानातिरे पुग्ने किसिमले लरतरो कानून निमार्ण भईरहेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
मंगलवारको प्रदेश सभामा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि हतारमा कमजोर कानून बनाउनु भन्दापनि पर्याप्त समय लिएर बलियो र भरपर्दाे कानूननिर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य जोशीको सुझाव छ ।
प्रदेश संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयक संसदको विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाईको छ । नियमानुसार सो विद्येयकमाथि छलफल र अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कम्तीमा पाँचदिन अर्थात १ सय २० घण्टा समय उपलब्ध गराउने प्रावधान छ तर वजेट ल्याउन ढिलाई भएको कारण देखाउदै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समय पनि दिईएको छैन ।
प्रदेश सभा सचियवालयका सचिव बालाराम शर्माले तोकिएको समय भन्दाकम समय छलफलका लागि दिईएको वताए ।
एकै दिनदुईपटक बैठक डाकेर विद्येयकमा रहेको १ सय २० घण्टा समय उपलव्ध गराउनु पर्ने बुँदालाई नै तत्कालका लागिखारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरी हतार हतार विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाईएको हो । प्रदेश सभा सदस्यहरुले सो विधेयकमा आफ्नो सुझाव समेत राख्न पाउने छैनन्।
प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले कानून बनाउदा बढीमा एक हजार जरिवानागर्ने कुराले मन्त्रीपरिषदले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता अपनाउने भनि गरेको आफ्नै निर्णयलाई गिज्जाएको छ ।
