Manamana
Mकाठमाडौँ, चैत ३० गते ।
सरकारी वकिलले लापरबाही गर्दा दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएको छ । सरकारी वकिलले समयभित्र पुनरावेदन नगरेपछि मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेषबाट उनले सफाइ पाएका छन् ।
सरकारवादी हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा र पुनरावेदन पनि सरकारी वकिलले नै गर्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दामा सरकारी वकिलले हदम्याद गुजारेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएपछि अदालतले मुद्दाको दर्ता नै अस्वीकार गरेको छ ।
विशेष अदालत ऐनअनुसार विशेषले गरेका फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले नियमित समय ३५ दिन र विशेष कारण भएमा १५ दिन म्याद थामेर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दा ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले हदम्याद गुजारेका कारण पुनरावेदन दर्ता नभएको बताउनुभयो । पन्थीले भन्नुभयो, “विशेष अदालत ऐनअनुसार थाम्न पाउने समयसहित ५० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता भइसक्नु पथ्र्यो । तर, मुद्दा ६१औँ दिनका दिन पेस भएका कारण हदम्यादका कारण दर्ता नभएको हो । ”
मुद्दा पुनरावेदनको जिम्मा पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीको कार्यकालमै पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको थियो । फौजदारी मुद्दा फाँटलाई जिम्मा लगाइएको उक्त मुद्दा दर्ताका लागि व्यक्ति भने तोकिएको थिएन । पुनरावेदनको म्याद नै गुजारेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यस विषयमा मौन छ ।
विशेष अदालतले मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ ४ गते फैसला गरेको थियो । विशेषले मनाङेलाई भूतप्रभावी कानुनअनुसार सजाय गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
मुद्दामा सफाइ पाएपछि मनाङे पुनरावेदनमा जाने अवस्था थिएन । विशेष अदालतको उक्त फैसलाको जानकारी मङ्सिर १० गते विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पाएको अदालती मिसिलबाट देखिएको छ ।
सरकारी वकिलले आफूले प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा हारेको अवस्थामा फैसला बुझेको म्याद मङ्सिर १० बाट पुनरावेदनको ३५ दिनको समय पाएको थियो।
विशेष परिस्थितिमा थप १५ दिन समय सरकारी वकिलले पाउँथ्यो । म्याद बुझेको मितिअनुसार ढिलामा पनि पु्स ३० गतेभित्र पुनरावेदन गर्न समय पाउँथ्यो । तर, माघ १२ गते मात्र पुनरावेदनका लागि मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएको हो ।
म्याद गुजारेर ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि पेस भएको भन्दै सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुखले त्यो मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको आदेशमा भनिएको छ, “विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिन तथा ऐ ऐनको दफा ११ बमोजिम थमाउन पाउने १५ दिनसमेत ५० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा फैसलाको जानकारी बुझिएको मितिले ६१औँ दिन अर्थात् मिति २०७४÷१०÷१२ मा थाम्ने र थमाउने म्याद समाप्त भई म्याद नाघी प्राप्त भएको देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न मिलेन । ”
पुनरावेदन नहुँदा के हुन्छ ?
मुद्दा पुनरावेदन नभएसँगै मनाङेले सफाइ पाउने विशेषको फैसला अन्तिम भएको छ । मुद्दा अन्तिम भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगबाट सफाइ पाएका मनाङेले थप अदालती प्रक्रिया बेहोर्नुपर्ने छैन । उनले मुद्दा पुनरावेदन तहबाटै जितेका छन् ।
