काठमाडौँ, वैशाख ४ गते ।
स्थानीय तहका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी मातहतमा रहने भएका छन् । समान हैसियतका स्थानीय र निजामती कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी मातहतमा रहने भएपछि कर्मचारीबीच नै आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न थालेको छ ।
सरकारले हालै स्थानीय तहको कर्मचारी सङ्गठन संरचनाको समायोजनको सूची सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती कर्मचारीको मातहतमा रहने निश्चित भएको हो । स्थानीय तहको छैटौँ तह निजामतीतर्फ शाखा अधिकृत बराबर हुनुपर्ने निजामतीको नायब सुब्बालाई स्थानीय तहको छैटौँ तहका कर्मचारीसरह बनाइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहतर्फको अधिकृत छैटौँ बराबर निजामतीतर्फको शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहको सातौँ, आठौँ तहसँग बराबर बनाइएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ स्थानीय तहको श्रेणीविहीनदेखि अधिकृतस्तर नवौँ तहसम्मको निजामतीको श्रेणीलाई समकक्षता निर्धारण नगरी खटाइने निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा राखी उनीहरूको योग्यता, क्षमता, रुचि आदिका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समुचित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै श्रेणी, तह, दरबन्दी, सेवा सुविधा र कर्मचारी समायोजनपश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीका आधारमा सरुवा वा काजमा जान सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । श्रेष्ठले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये योग्यता, क्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरिने परिपाटीको नीति बनाई लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय सरकारको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहका कर्मचारीले स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गर्दा तोकको भरमा सेवा प्रवाह गरेकाले अहिले आएर निजामती कर्मचारीसरह हुँ भन्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा बल्लबल्ल एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका स्थानीय तहका कर्मचारी अहिले आठौँ र नवौँ तहमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरूको मातहतमा लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुभएका कर्मचारी रहन सक्दैनन् ।
तामाङले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्दा दसौँ र एघारौँ तह हुन्छु भन्ने अपेक्षा राखेर आउनुभएको थियो, अब उहाँहरू अहिले निजामतीको जस्तो मुख्य सचिव बन्छु भन्न खोज्नुभएको छ, त्यो न्यायसअगत हुँदैन । ”
श्रेष्ठले स्थानीय तहका कर्मचारी तत्कालीन समयको कानुन स्वीकार गर्दै स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गरेका र अहिले आएर सरकारले तत्कालीन समयको कानुन मान्दिनँ भन्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीय तहकै कर्मचारी पनि सक्षम हुने तर सहज हुँदा असक्षम हुने भन्नु सङ्घीय सरकारको कमजोरी हो । ” अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहका वडामा स्थानीय तहकै कर्मचारीले वडा सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले १८ हजार कर्मचारी स्थानीय तहका छन् भने करिब ८२ हजार निजामती कर्मचारी छन् ।
