कैलाली र कञ्चनपुरवाट सिन्डीकेटको पक्षपोषण गरेको भन्दै ११ जना पक्राउ परेका छन् । कैलालीमा कर्णाली रिभर यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष सहित ६ जना पक्राउ परेका हुन भने कञ्चनपुरमा महाकाली यातायातका अध्यक्ष सहित ५ जना पक्राउ परेका हुन् ।
कैलालीमा कर्णाली यातायात समितिका अध्यक्ष धिरज शाही सहित महासचिव गणेशराज ओली, कोषाध्यक्ष जैरु बुढा र दुई जना सदस्य ज्ञानु भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको हो । यस्तै कर्णाली यातायातको टीकापुरमा रहेको काउन्टर ईन्चार्ज हिक्मत खड्कालाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । अध्यक्ष शाहीलाई चिसापानीबाट पक्राउ गरिएको हो भने अन्यलाई लम्कीबाट पक्राउ गरिएको हो ।
उता कञ्चनपुरमा पनि ५ जना पक्राउ गरिएका छन । महाकाली बस व्यवसायी समिति कंचनपुरका अध्यक्ष डम्बर पन्त, महाकाली ट्याम्पो संघ कंचनपुरका अध्यक्ष जनक बहादुर चन्द, महाकाली बस व्यवसायी समिति कंचनपुरका निवर्तमान अध्यक्ष दानसिंह धामी, यातायात मजदुर संघ कंचनपुरका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद अवस्थी र महेशप्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कंञ्चनपुरले जनाएको छ ।
सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन गर्दै सवारी साधन नचलाउने यातायात व्यवसायी संघका पदाधीकारीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रदेश नम्वर ७ का अन्य यातायात व्यवसायी समितीका पदाधिकारीहरु भने फोन अफ गरेर सम्पर्क विहीन भएका छन् ।
कैलालीका कुनै पनि यातायात व्यवसायी सम्पर्कमा नभएको र उनीहरु मोवाईल समेत अफ गरेर वसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपि विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विहानदेखि राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि खोज तलास गरिरहेको भएपनि पदाधिकारीहरु सडकमा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि कैलाली कञ्चनपुरका समितिका केही पदाधीकारी भारततर्फ गएको पनि बुझीएको छ । यातायात समितीका पदाधिकारीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले वताउनुभयो ।
सरकारले सिन्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालेपछि सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायीले आज गाडी चलाएका छैनन् । छोटो दुरीका सवारी साधनहरु चलिरहेपनि लामो दुरीका सवारी साधन नचल्दा यात्रुहरुरुलाई समस्या भईरहेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा लामो तथा छोटो दुरीका बसहरु सञ्चालनमा रहेका बसहरु नचलाएपछि यात्रुहरु अलपत्र परेका हुन् ।
त्यस्का लागि वैकल्पिक वाटो खोजिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले वताउनुभयो । यसैगरी सरकारले यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन थाल्ने भएको छ भने समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश नम्वर ७ मा दर्जन बढि यातायात समितीहरु रहेका छन् ।
