बुटवल, २२ जेठ ।
बुटवल बजारको मध्यभागमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि कायम गर्नुपर्ने क्षेत्र चारदशक अघिदेखि नै सडक विभागको स्वामित्व कायम भएको पाइएको छ ।
सडक विभागले २०३४ असार २० गतेको निर्णय बमोजिम सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सडकको दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी विभागको स्वामित्व कायम गरेको पाइएको छ ।
कानूनतः सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गरेपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले चित्त नबुझेमा कानूनले दिएको म्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०३४ असार २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सडकको केन्द्र भागदेखि दायाँबायाँ ८२ फिटलाई राजमार्गको क्षेत्राधिकार मानिन्छ । सडक कार्यालयले ८२ फिटभित्र बनाइएका घर लगायतका संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेको हो ।
सडक विभागका अधिकारीका अनुसार, २०२१ सालमा सडकको केन्द्रविन्दुदेखि दायाँबायाँ २५ गज अर्थात् ७५ फिट कायम गरिएको थियो । विसं २०३४ मा सरकारले यही २५ गजलाई २५ मिटर कायम ग¥यो । सडकको केन्द्रविन्दुदेखि दायाँबाँया २५ मिटर भनेको ८२ फिट हो ।
जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा नौ को उपदफा दुईमा उपदफा एक बमोजिमको जग्गाधनी पूर्जा नपाएमा सोही क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको वितरण प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष कारणसहित उजूरी गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि तत्कालिन अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण गर्दा कानूनले दिएको म्यादभित्र कोही कसैले उजुरी नगरेकाले ४० वर्ष अघि नै सडक क्षेत्रको जग्गा कायम भएको देखिएको छ।
सडक विभागले राजमार्ग विस्तारका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा ४० वर्ष अघिनै अधिग्रहण गरेर आफ्नो स्वामित्व कायम गरेको छ । विभागले बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मका आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी २०७ वटा कित्ता जग्गा आफ्नो स्वामित्व कायम गरी जग्गाधनी पूर्जासमेत प्राप्त गरेको देखिएको छ । सडक विभागले अधिग्रहण गरी स्वामित्व कायम गरेका जग्गाले अहिले बुटवलमा ८२ फुट कायम गरी विस्तार गर्न लागेको कामलाई प्रर्याप्त जग्गा पुग्ने आयोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्र बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार बुटवलमा विस्तार गर्न लागिएको सडकको क्षेत्रफल जति कायम गर्न खोजिएको हो सो सबै सडककै नाममा रहेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा चारमा समेत सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै पनि जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले सडक क्षेत्राधिकार ८२ फिटभित्र बनाएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउन थालेपछि अहिले अधिकांश घरधनीले आफै धमाधम घर भत्काउन थालेका छन् । अहिले पनि केही व्यक्तिले विभिन्न बाहानामा सडक विस्तारको कामलाई अवरोध गर्न विभिन्न बहाना गरेका छन् ।
आयोजनाका प्रवक्ता इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठले अहिले पनि धेरैले आफै सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काउने गरेका र केहीले अन्यौलताका बारेमा जानकारी लिने गरेका बताउनुहुन्छ । उहाँले सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना भत्काउने काम बाहेक अन्य निर्माणको काम आयोजनाले धमाधम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अहिले रुख काटने, विद्युत् तथा टेलिफोनका लाइन हटाउने र खानेपानीका पाइप सार्ने तथा ढल निर्माण जस्ता काम भइरहेको छ । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको क्षेत्रमा सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना भत्काउने जिम्मा पाएको बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले साउन दुई गते एक महिनाभित्र सडक क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाको २७ किमि क्षेत्रमा सडक क्षेत्राधिकारभित्र परेका थुप्रै घर भत्काइसकिएको छ । चर्को विरोध झेल्दै आयोजनाले ती घर भत्काएपछि व्यापारिक मार्ग आयोजनालाई राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको क्षेत्रका घर टहरा हटाउने जिम्मेवारी तोकिएको हो । बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि बेलहियासम्मको सडक ६ लेन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सोही मापदण्डको बुटवल चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक पनि ६ लेन बनाउन आयोजनाले काम थालेको हो ।
उक्त क्षेत्रमा तीन सय ११ घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् । सडक आयोजनाका अनुसार ८२ फुट कायम हुने राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक हाल ७५ फुट रहेकोमा अब ८२ फुट कायम हुनेछ । सडकको दुवैतर्फ १–१ लेनको सर्भिस लेन र नाली रहने छ भने १० सेन्टिमिटर कालोपत्र थपिनेछ ।
सडक विस्तार आयोजनामा ५० मिटर सडक क्षेत्रमध्ये बीचमा डिभाइडर, दुवैतर्फ साढे १० मिटर चौडाइ भएको मुख्य लेन र त्यसभन्दा बाहिर ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । सडक विस्तार रु ४३ करोड २३ लाखमा ‘द कञ्चनजंगा बिरुवा जेभि कन्ट्रक्सनल’सँग ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाका इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडक विस्तारको काम ३० महिनामा सक्ने सम्झौता भए पनि घरधनीको अवरोध, अदालतमा मुद्दा टुंगो नलाग्नु जस्ता कारणले करीब एक वर्ष ढिलो काम शुरु भएको बताउनुभयो ।
