काठमाडौंँ, असार १४ ।
देशभरका ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत दरबन्दी भन्दा बढी स्थानीय तहका पाँच हजार कर्मचारीको असार मसान्तपछि कुन कार्यालयमा हाजिर गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू जुन जुन स्थानीय तहमा कार्यरत छन् सोही कार्यालयमा समायोजन भएको मानिने भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम सङ्गठन संरचना (ओएनएम सर्वे) गरी असार मसान्तपछि प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिमा १३ जना मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीको हाजिर गर्ने कार्यालय अनिश्चित बनेको हो ।
अहिले पनि सुगम जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयमा स्थानीय तहका दरबन्दी भन्दा बढी करिब पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
असार मसान्तपछि समन्वय समितिमा रहने कर्मचारीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी एक जना, नायब सुब्बा दुई जना, लेखापाल, खरिदार, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर एक÷ एक जना, सवारी चालक दुई जना र कार्यालय सहयोगी चार रहने व्यवस्था गरेको ओएनएम सर्वेमा उल्लेख छ । तर समन्वय अधिकार र लेखापाल निजामती कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।
संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयात्मक भूमिका प्रदान गरेकाले जिल्ला समन्वय समितिमा कम मात्र कर्मचारी आवश्यक हुने भएको हो । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिक सङ्गठन संरचना निर्माण गर्दा नै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बाहेक गरेकाले असार मसान्तपछि जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई समस्या आउन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीका लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने र अपुग कर्मचारी मात्र निजामति कर्मचारी राख्नुपर्ने हो तर त्यसको व्यवहारिक अभ्यास भएको छैन ।
भक्तपुरका जिल्ला समन्वय अधिकारी पर्वप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत दबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्र नै समायोजन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएमा कामको प्रकृति हेरी एकाइ वा शाखा थप गरी सोही बमोजिम कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार गर्नुपर्छ ।
समितिमा कार्यरत पहुँचवाला र भनसुन चल्ने कतिपय कर्मचारीहरू यसअघि नै आफू कार्यरत जिल्ला भित्रको स्थानीय तहमा सरुवा भइसकेका छन् भने पहुँचसम्म पुग्न नसकेका कर्मचारी भने अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिमा नै कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै समायोजन गर्न नसकिए प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा भए पनि समायोजन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही अनुसार अहिले गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपालका अनुसार ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहमा गरी करिब २० हजार जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
