वनको जग्गा उपयोगसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्देशिकाले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीसहित अन्य साना तथा ठूला सबै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा थप तगारा सिर्जना भएको निजी जलविद्युत लगानीकर्ताले बताएका छन्।
यही सेप्टेम्बर महिनासम्म वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने समयसीमा पाएका ९००/९०० मेगावाट क्षमताका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई नयाँ निर्देशिकाले असर पर्ने बताइएको छ।
भारतीय सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रो तथा भारतीय निजी कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी विकास सम्झौता अढाई वर्षअघि नै भएको हो।
तर त्यसयता यी दुवै आयोजनाले आफूहरुलाई वनको जग्गा उपयोगसम्बन्धी नियमले असर पारेको बताउँदै आएका थिए।
त्यसैले आफूलाई आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख प्रावधान अनुरुपनै अघि बढ्न दिनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका ती आयोजनाले नयाँ निर्देशिकाले बाटो खोल्ने ठान्दै थिए।
तर केही साताअघि वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वन जग्गा उपयोगसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले ती आयोजनाका साथै नेपालका अन्य निजी लगानीहरु समेत निराश भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेश गुरागाईंले बताएका छन्।
विगतमा वनको जग्गा प्रयोग गर्दा एउटा रुख काटिए त्यसको सट्टा दुईवटा रुख रोप्नुपर्ने नियम रहेकोमा नयाँ निर्देशिकाले एउटाको सट्टा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने तथा उपयोग भएको वनको जग्गावापत पैसा दिनुपर्ने या उति नै र उस्तै वन जग्गा अन्यत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको उनले बताए।
यो नियम अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै ती आयोजनाका प्रतिनिधिले इप्पानसँग सहयोगको अनुरोध गरेको गुरागाईंले बताए।
उनले भने, “उनीहरुले एकको सट्टा २५ रुख रोप्न नसक्ने त्यो कुरा सम्झौताको विपरीत भएको बताएका छन्। साथै जमिनको सट्टा जमिन दिन पनि नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ। यी विषयमा इप्पानले सहयोग गर्नुपर्यो भनेर उनीहरुले इप्पानलाई भनेका छन्।”
यी नियमले स्वदेशी स्रोतमा बन्ने आयोजना पनि प्रभावित हुने उनले बताए।
अबको तीन महिनाभित्र वित्तीय स्रोत जुटाएर भौतिक निर्माण शुरु गर्नुपर्ने बेलामा उठेको यो विवादले निकै तामझामका साथ सम्झौता गरिएका यी दुवै आयोजना केही अप्ठेरोमा परेका छन्।
निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएपनि यसमा भएका केही प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी ठान्छन्।
उनी भन्छन्, “एकको २५ अनुपातमा बिरुवा रोप्ने र उनीहरुको सबै संरचनालाई स्थायी संरचना मान्ने जस्ता विषयले धेरै गाह्रो पार्छ। तर निर्देशिका आइसकेपछि कम्तीमा त्यसको आधारमा वन मन्त्रालयसँग समझदारी गर्ने आधार बनेको छ, जुन पहिला थिएन।”
आयोजना निर्माण तथा निर्माणस्थलसम्मको बाटो बनाउन अरुण तेस्रोलाई १२५ हेक्टर तथा माथिल्लो कर्णालीलाई २७३ हेक्टर वन जग्गा उपयोग गर्न आवश्यक पर्ने बताइन्छ।
आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउने कार्यका निम्ति यी जग्गा प्राप्ति महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ।
वन मन्त्रालयले चाहिँ निर्देशिका विकासका निम्ति सहायक हुने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमनारायण कँडेलले नयाँ निर्देशिकाले विकास र संरक्षणको सन्तुलन मिलाउन खोजेको बताए।
उनले भने, “यो निर्देशिका समय सापेक्ष छ। पहिले जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने थियो भने अब चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा पैसा तिर्ने विकल्प पनि राखिएको छ।”
वनको संरक्षण गरिए सबै आयोजनालाई फाइदा हुने भन्दै उनले आयोजनाको अवधिभर वृक्षारोपण गर्ने प्रावधान पनि व्यावहारिक नै रहेको उल्लेख गरे।
