काठमाडौँ, असार २२ गते ।
आदिवासी जनजाति चलचित्र निर्माण गर्नथालेको तीन दशकभन्दा लामो समय बितिसके पनि ती चलचित्र ‘च्यारिटी शो’ वा महोत्सवकै अवसरमा मात्र हेर्न पाइन्छ ।
आदिवासी जनजाति चलचित्रको भाषा बुझिँदैन, लगानी कम हुन्छ, दर्शक तान्न सक्दैनन् भन्ने सोचका कारण हलले ती चलचित्र प्रदर्शन गर्न नमान्दा त्यस्तो स्थिति आएको आदिवासी चलचित्रकर्मी बताउँछन् ।
वि.स. २०४४ मा नेपाल भाषाको चलचित्र ‘शिलु’ बनेपछि थारू भाषाको करम, लिम्बु भाषाको तरेवा, मगर भाषाको लङ्गघन, तामाङ भाषाको सेमरी छोरङानलगायतका चलचित्र निर्माण भएका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घका अनुसार हालसम्म विभिन्न भाषामा छसयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति चलचित्र निर्माण भइसकेका छन् तर ती चलचित्रले हलमा प्रदर्शन हुने अवसर पाएका छैनन् ।
मगर चलचित्रकर्मी सङ्घका अध्यक्ष युवराज मास्की रानामगर आदिवासी चलचित्रको व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि राज्यले आदिवासी जनजाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा सम्बन्धित भाषाका चलचित्रका लागि केही समय हल उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग लगातार उठाइरहेको बताउनुहुन्छ ।
‘आदिवासी चलचित्रले दर्शक तान्न सक्दैनन् भनेर हाम्रा चलचित्रलाई हल मालिकले पत्याएका छैनन् तर मेरो अनुभवमा राम्रो व्यवस्थापनका साथ निर्माण भएका चलचित्रले लगानी उठाएकै छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आदिवासी जनजाति चलचित्रले हल नपाउनु भनेको देशको मौलिक सम्पतीका रूपमा रहेको भाषा, कला, संस्कृतिको लोप हुुनु हो ।’
करिब एक दर्जनभन्दा बढी आदिवासी चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नुभएका नायिका सुुकुमाया मोक्तानले पछिल्लो समयमा आदिवासी चलचित्रको बजेट पनि बढेको छ, यस क्षेत्रमा पनि अनुभवले खारिएका कलाकार, निर्माता, कथाकारको बाहूल्य रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घका अध्यक्ष अमृत सुनुवार आदिवासी चलचित्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका हिसाबमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
उहाँले यस क्षेत्रमा संलग्न चलचित्रकर्मीको हौसला, प्रेरणाका लागि महासङ्घले राजधानीमा भरखरै दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सव सम्पन्न ग¥यो ।
आदिवासी जनजाति चलचित्रको प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले वि.स. २०६६ सालमा आदिवासी चलचित्र महासङ्घको स्थापना भएको हो ।
महासङ्घमा हाल गुरूङ, मगर, तामाङ, किरात राई, लिम्बु, सुनुवार, थारू , नेवा, मुगाली, जिरेल, राजवंशी र माझी जातिका चलचित्रकर्मी सङ्घ आवद्ध छन् ।
अरू भाषिक समुदाय पनि थपिँदै जाने क्रममा छन् तर यस कार्यमा आदिवासी समुदायको आफ्नै पहल मात्र काफी छैन, सधैं टिक्नका लागि त व्यावसायिक सफलता पनि जरूरी छ ।
राज्यले चलचित्र नीति संशोधन गर्दैछ । त्यसमा आदिवासी चलचित्र प्रदर्शनका लागि हल उपलब्ध गराउन अध्यक्ष सुनुवार माग गर्नुहुन्छ ।
हाल चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गत आदिवासी चलचित्र प्रवद्र्धन समितिमार्फत् वार्षिक ३० लाख बजेट छुट्याएर आदिवासी संस्कृति, धर्म, परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धनका लागि चलचित्र निर्माण गर्न सहयोग गरिँदै आएको छ । आदिवासी चलचित्र प्रदर्शन र सेन्सरमा पनि आदिवासी चलचित्रले समस्या खेप्दै आएको छ ।
