काठमाडौँ, असार २५ गते ।
दुधुवा नेसनल पार्कक्षेत्रभित्र भएर निर्माण हुने धनगढीदेखि पलिया लखिमपुरसम्मको १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल भारतको विद्युत् व्यापारका लागि महìवपूर्ण मानिएको पश्चिम नाकाको यो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न नेपालले पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटकको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च प्राविधिकसँगको दिल्लीमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले नेसनल पार्कको विषयलाई अगाडि ल्याएर निर्माण गर्न नसकिने जनाएको छ ।
यद्यपि नेपाली पक्षले भने यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भन्नुभयो, “भारतीय पक्षले दुधुवा नेसनल पार्कको कुरा देखाएर त्यो क्षेत्रमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने बताएको छ तर हामीले नेपाल भारतको विद्युत् आयाता निर्यातमा महìवपूर्ण देखिएको त्यो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौँ । ”
सो बैठकमा बुटवल नजिक भएर भारतको आनन्दनगर जोड्ने र कोहलपुरदेखि भारतको नानपारासम्म जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भने भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सो दुई क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका लागि अध्ययन गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र तीनवटा थप प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउन नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सचिव स्तरीय बैठकमा जिम्मेवारी पाएको दुवै देशमा निकायका पदाधिकारी बीच दिल्लीमा तीन दिनसम्म बैठक चलेको थियो ।
त्यसैगरी बैठकमा ४०० केभी डबल सर्किटको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वास्तविक उपयोगिताका आधारमा प्रसारण लाइन होल्डिङ चार्ज लिने सहमति भएको छ ।
दुई हजार मेगावाट क्षमताको सो प्रसारण लाइनमा उपयोगका आधारमा होल्डिङ चार्ज लिने भएपछि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको जस्तो वार्षिक करोडौँ रुपियाँ नतिर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट नेपालले मुस्किलले १५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने एक हजार मेगावाट क्षमताका सो प्रसारण लाइनको सत प्रतिशत होल्डिङ चार्ज बापतको वार्षिक एक अर्ब आठ करोड रुपियाँ नेपालले तिर्दै आएको छ ।
सो प्रसारण लाइनमा नेपालले प्रयोग गरेको समयमा मात्र होल्डिङ चार्ज तिर्नुपर्ने कुरामा नेपाली पक्षले कुरा उठाउँदै आएको थियो । त्यसैगरी सो प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि भारततर्फको करिब २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन भारतले निर्माण गर्ने र नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रसारण लाइन नेपालले बनाउने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।
यो प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रसारण लाइनका लागि सात अर्ब २१ करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालतर्फको भागमा दुई अर्ब छ करोड रुपियाँ र भारततर्फ पाँच अर्ब १५ करोड रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ ।
यो प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन प्रारुपका विषयमा सहमति भए पनि लगानीको प्रारुप खाका भने यो बैठकले पनि तय गर्नसकेन । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार लागत बढी लाग्ने भएकाले दुवै देशका सरकारी निकाय
(जीटुजी)को अग्रसरतामा निर्माण गर्नुपर्ने नेपालले राखेको प्रस्तावमा पनि छलफल भएको छ । आगामी बैठकमा लगानीको जुटाउने विषयमा जीटुजीलगायतका अन्य वैकल्पिक उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने र छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
