काठमाडौ असार २५ गते ।
सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएलगत्तै फुजेल हत्याकाण्डका अभियुक्त छविलाल पौडेललाई आइतबार नै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका उनलाई चितवन जिल्ला अदालतले ४ वैशाख २०७१ धरौटीमा छाडेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले सदर गरे पनि उक्त आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पौष ६ गते छविलाललाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु भनेर आदेश दिए पनि छविलाल त्यसपछि बेपत्ता भएका थिए । छबिलालबाहेक अरुले तारेख धाइरहेका छन् ।
न्यायका लागि अनसन बस्दा मृत्यू भएका गोरखा फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारीको शव ४५ महिनादेखि टिचिङ अस्पतालमा अलपत्र छ ।
कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै काठमाडौंको वीर अस्पतालमा अनसन बसिरहेका बेला ३ सय २९ दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको निधन भएको हो ।
नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया भने अस्पतालमै अनसनरत हुनुहुन्छ, दुवैले सँगै अनसन सुरु गर्नुभएको हो ।
घटनाका दोषीलाई कानुनी कारवाही नभएको भन्दै परिवारले अझैसम्म शव उठाउन मानेको छैन । शवको दाहसंस्कार नहुँदा काजकिरिया पनि भएको छैन । वीरमा अनसनरत गंगामायाले पनि दोषीलाई कारवाही नगरिए अनसन नतोड्ने अडान राख्नुभएको छ ।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पछिल्ला केही दिनमा गंगामायाको जीवनरक्षाको लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसद्ले सरकारको जवाफ नआउन्जेलसम्म सदन नचल्ने चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामगरले दुवै सदनमा बिहीबार जवाफ दिनुभएको थियो । माओवादीका कार्याकर्ताले २०६१ साल जेठ २४ गते कृष्णप्रसादको हत्या गरेको बताइदैँ आएको थियो ।
पारिवारिक स्रोतले एस्एल्सी परीक्षा सकेर चितवन हजुरआमाका घरमा आएका बेला माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको जाहेरी दिँदै आएका थिए । कृष्णका एकमात्र दाजु नुरप्रसाद पनि केही वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ ।
हत्यामा संलग्न भएका भनिएका पौडेलसहित भीमसेन पौडेल, कालिप्रसाद अधिकारी, सिता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी, परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल, विष्णुप्रसाद तिवारी र रुद्र आचार्यले चितवन जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन् ।
२०७० चैत्र ३० गते सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा अभियोग दर्ता भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तिम सुनुवाई भएर बहस नोटसमेत झिकाइसकेपछि पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि अरु फेरिइसक्नुभएको छ ।
नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले यस विषयमा सरकार अझै गम्भीर नबने गंगामायाको मृत्यू हुने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
द्धन्द्धकालमा घटेका घटनाको छानविन गरी न्याय दिनका लागि सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ स्थापना गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार स्थापना भएका यी आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि कार्यकाल थप गरिएको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको छ । द्धन्द्धकालीन घटनाहरुको छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले आयोग गठन भए पनि सक्रियताका साथ काम गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
छानविन आयोगले द्धन्द्धको अवधिभर दुवै पक्षबाट भएका बेपत्ताको मात्र अभिलेख राख्ने गरेको छ भने अरु घटनाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्वन्धित छन् । मेलमिलाप आयोगमा ५२ हजार निवेदन परेको सदस्य डा.माधवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्व कानुन न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले न्यायको लागि लामो समयसम्म अनसन बस्नु र ज्यान नै जोखिम पार्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । थापाले जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले न्याय पाउने हक भएकाले सरकारको चासो त्यतातर्फ बढी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै खाले समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । ‘सरकार सबैलाई न्याया गर्ने पक्षमा छ, कानुनी राज्यको महसुस गराउँछौं’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो ।
