आर्थिक वर्ष सकिन ५ दिन बाँकी रहेका बेला कैलालीमा ७५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। विकासे कार्यालयहरुले लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म ७५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेका हुुन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त हुनै लाग्दा समेत २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि ठुलो रकम फ्रिज जाने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कैलालीको कुल विकास बजेट ५ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख रहेकोमा आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि ४ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको हो ।
अझै २७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ भने चालु तर्फ भने ९५ प्रतिशत प्रगती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले वताए।
जिल्लाका ठुला विकासे कार्यालयहरुले लक्ष्य अनुसार काम नगर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोशजनक नदेखिएको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाईको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा न्युन रहेको छ।
कुल २१ करोड ८० लाख विकास बजेटमध्ये क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईले १२ लाख मात्र खर्च गरेको छ। यता, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पनि कुल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म विकासे कार्यालयहरुले ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक पाण्डयेले वताए।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको खर्च प्रगति समेत सन्तोषजनक छैन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट ५ योजना कार्यान्वयन भएकामा सबैको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ ।
सामुदायिक सिंचाई आयोजनाको १३ करोडमा १० करोड खर्च भएको छ। राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण आयोजनामा १० करोड बढी रकम खर्च गर्नु पर्नेमा ७ करोड ५० लाख खर्च भएको छ।
यस्तै स्थानीय सडक पुल आयोजनाको ५ करोड ५० लाखमा ४ करोड २ लाख मात्र खर्च भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्यालले जानकारी दिए।
संघीयता कार्यान्वयन पछि विकास निर्माणका कामले तिव्रता लिने र पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि विगतको भन्दा सन्तोषजनक रहने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर व्यवस्था फेरिए पनि काम गर्ने शैली नफेरिदा विगतमा जस्तै ठुलो विकास बजेट फ्रिज जाने अवस्था आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीको भनाई रहेको छ।
